सिलेंडर धारकांनी केरोसिनचा लाभ घेतल्यास फौजदारी गुन्हा

एकाच कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या वा शिधापत्रिकेवरील सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्यांनी शासनाच्या अनुदानित के रोसीन योजनेचा लाभ घेतल्यास संबंधित शिधापत्रिका धारकाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ तसेच भारतीय दंड संहितेतील तरतुदीनुसार शिक्षेची तरतूद आहे. अशा आशयायाचे परिपत्रक शासनाच्या पुरवठा विभागाने काढले आहे.

ठळक मुद्देशासन परिपत्रकाने रिटेलर्स अडचणीत : शपथपत्र घेतल्यानंतरच होणार करोसिनचा पुरवठा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकाच कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या वा शिधापत्रिकेवरील सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी असणाऱ्यांनी शासनाच्या अनुदानित के रोसीन योजनेचा लाभ घेतल्यास संबंधित शिधापत्रिका धारकाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ तसेच भारतीय दंड संहितेतील तरतुदीनुसार शिक्षेची तरतूद आहे. अशा आशयायाचे परिपत्रक शासनाच्या पुरवठा विभागाने काढले आहे.
गॅस सिलेंडर नसलेल्या कुटुंबांना अनुदानित केरोसिन योजनेचा लाभ मिळतो. नागपूर शहरातील ४ लाख ५० हजार कुटुंबांकडे गॅस सिलेंडर नाही. त्यांना दर महिन्याला प्रत्येकी ६ लिटर केरोसिन प्रति लिटर २७.७३ रुपये अशा सवलतीच्या दराने उपलब्ध केले जाते. परंतु आता सवलतीचा लाभ घेणाºया सर्वांना शपथपत्र द्यावयाचे आहे. त्याशिवाय यापुढे केरोसीनचा पुरवठा होणार नाही.
नागपूर शहरातील ६५० परवानाधारक केरोसिन हॉकर्स, रिटेलर्स असून वर्षानुवर्ष ते हा व्यवसाय करतात. मागील काही वर्षापासून केरोसिन पुरवठ्यावर शासनाने वेळोवेळी विविध स्वरुपाचे निर्बंध घातले आहेत. केरोसिनचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. तसेच पूर्वी एक सिलेंडर असलेल्यांना केरोसिन मिळत होते. त्यांना वाटप बंद केले आहे. यामुळे केरोसिन योजनेच्या लाभार्थींची संख्या घटली आहे. हॉकर्सला एका लिटरमागे २३ पैसे कमिशन मिळते. ग्राहकांची संख्या कमी असल्याने हॉकर्सला फारशी रक्कम वाचत नाही.

एक सिलेंडर असणारे अडचणीत
एक गॅस सिलेंडर असलेल्या कुटुंबांना आधी महिन्याला तीन लिटर केरोसिन मिळत होते. परंतु ही सुविधा बंद केली आहे. गॅस संपल्यानंतर एजन्सीकडे गॅसची नोंदणी केल्यानंतर लगेच सिलेंडर मिळत नाही. तीन ते चार दिवस लागतात. त्यामुळे एक सिलेंडर असलेल्या कु टुंबीयांना अडचणीला सामोरे जावे लागते.

मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटणार
आधिक केरोसिनचा कोटा घटला आहे. त्यात शासनाने शपथपत्राशिवाय केरोसिनचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केरोसीन हॉकर्स, रिटेलर्स अडचणी आले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र केरोसिन हॉकर्स, रिटेलर्स असोसिएशनचे शिष्टमंडळ भेटणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील व उपाध्यक्ष दिलीप गत, प्रदीप उमरकर, दिनेश तानवे व संजय शाहू आदींनी दिली.