मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द
By admin | Published: December 27, 2014 02:57 AM2014-12-27T02:57:21+5:302014-12-27T02:57:21+5:30
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर आरोपींविरुद्धचा २३ वर्षे जुन्या वादासंदर्भातील फौजदारी खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे.
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर आरोपींविरुद्धचा २३ वर्षे जुन्या वादासंदर्भातील फौजदारी खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. इतर आरोपींमध्ये हृदयकुमार बाबुलाल पराते (गिरीपेठ), मदनलाल बाबुलाल पराते (गिरीपेठ), प्रवीण रोमाधारी दुबे (काचिपुरा), दीपक जयसिंग हिरणवार (धरमपेठ), विनित बाबुलाल पराते (गिरीपेठ)व दीपेश मदनलाल पराते (गिरीपेठ)यांचा समावेश आहे.
७ जून १९९१ रोजी पराते कम्पाऊंड परिसरातील विशिष्ट बांधकाम पाडण्यावरून आरोपींमध्ये वाद झाला होता. यावरून त्यांनी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात एकमेकांविरोधात तक्रारी नोंदविल्या होत्या. हृदयनाथ पराते यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दुबे, देवेंद्र फडणवीस व दीपक हिरणवार यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १४७, १४८, १४९, २९४, ४४८, ३२४, ३३६ व ४२७, तर दीपक हिरणवार यांच्या तक्रारीवरून मदनलाल पराते, हृदयकुमार पराते, विनित पराते व दीपेश पराते यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ३२४, २९४, ५०६ (बी), ४२७, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तपासानंतर पोलिसांनी जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून प्रलंबित होता. काळाच्या ओघात आरोपींनी आपसी तडजोडीने वाद मिटविला. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात दोन फौजदारी अर्ज दाखल करून खटला रद्द करण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी ‘नरिंदरसिंग वि. पंजाब शासन’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेता अर्जदारांची विनंती मान्य केली. २३ वर्षे जुने प्रकरण असतानाही त्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. अर्जदारांच्या वस्त्या एकमेकांना लागून आहेत.
शांतता व सद्भाव कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी वाद संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नोंदविले आहे. हृदयकुमार पराते, मदनलाल पराते, प्रवीण दुबे व दीपेश पराते न्यायालयात व्यक्तीश: हजर झाले होते.(प्रतिनिधी)