पीक विमा राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा : पी. साईनाथ

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून ‘प्रधानमंत्री फसल विमा’ची घोषणा केली. मात्र या योजनेची तीन वर्षांची आकडेवारी निराशाजनक असल्याची टीका त्यांनी केली. पहिल्या दोनच वर्षांत विमा घेणाऱ्या कंपन्यांनी या योजनेतून १५,७९५ कोटी रुपयांचा फायदा प्राप्त केला. शेतकऱ्यांना मात्र यातून काहीही हाती आले नाही, त्यामुळे दुसऱ्याच वर्षी विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी घटले तरी कंपन्यांचा फायदा मात्र वाढला. सरकारने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर विम्याचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या व बँकांसाठी आणल्याचा आरोप करीत, पीक विमा योजना हा राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचा दावा पी. साईनाथ यांनी केला.

ठळक मुद्देदुष्काळासाठी लावलेले निकष शेतकरीविरोधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये दुष्काळाच्या निकषात केलेल्या बदलामुळे त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल, असे दिसून येत नाही. पूर्वी गावस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांची विचारपूस करून सर्वेक्षण केले जायचे. ५० टक्के आणेवारीचा निकष लावला जायचा. मात्र केंद्राने हे निकष बाजूला ठेवून सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षणाचा फार्स चालविला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदतीचे अधिकारही राज्य शासनाकडून काढून स्वत:कडे ठेवले आहेत. यामुळे अर्ध्यापेक्षा जास्त पीडित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नसल्याने केंद्राने लावलेले दुष्काळाचे निकष शेतकऱ्यांसाठी हिताचे नाहीत, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार व कृषितज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनी केली.
शनिवारी एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती अतिशय विदारक असून, भविष्यातही अधिकच भीषण होणार आहे. पुढच्या दोन महिन्यानंतरच या स्थितीचा सामना करावा लागणार असून, पिण्यासाठीही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सहन करावे लागणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. असे असताना सरकार मात्र याबाबत फारसे गंभीर दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाने जवळपास दीडशे गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. वास्तविक राज्यात २५० पेक्षा जास्त गावात भीषण दुष्काळाची स्थिती आहे. सरकारला हे माहीत आहे व म्हणूनच केंद्राकडे ७,००० कोटी दुष्काळ निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र सर्वेक्षणाच्या निकषामुळे सरकारी मदतीचा हवा तसा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याची टीका त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून ‘प्रधानमंत्री फसल विमा’ची घोषणा केली. मात्र या योजनेची तीन वर्षांची आकडेवारी निराशाजनक असल्याची टीका त्यांनी केली. पहिल्या दोनच वर्षांत विमा घेणाऱ्या कंपन्यांनी या योजनेतून १५,७९५ कोटी रुपयांचा फायदा प्राप्त केला. शेतकऱ्यांना मात्र यातून काहीही हाती आले नाही, त्यामुळे दुसऱ्याच वर्षी विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी घटले तरी कंपन्यांचा फायदा मात्र वाढला. सरकारने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर विम्याचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या व बँकांसाठी आणल्याचा आरोप करीत, पीक विमा योजना हा राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचा दावा पी. साईनाथ यांनी यावेळी केला.
जीएसटी व नोटाबंदीमुळे लघु उद्योजक व कृषी क्षेत्राचेही कंबरडे मोडले आहे. सरकार मोठमोठे दावे करीत असले तरी शेतकऱ्यांची स्थिती आधीपेक्षा अधिक वाईट झाल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा दावा केवळ फार्स असून त्यापेक्षा उत्पन्न दुप्पट वाढण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया प्रामुख्याने उपस्थित होते.

‘शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्र’ आंदोलन २९ व ३० ला
प्रा. स्वामिनाथन आयोगातर्फे कृषी विकासाचा अहवाल सादर करून १४ वर्षे लोटली आहेत. मात्र त्यावर साधी चर्चा करण्याची वेळ सरकारला मिळत नाही, ही शोकांतिका असल्याची टीका त्यांनी केली. आयोगाच्या अहवालाव्यतिरिक्त प्रा. स्वामिनाथन यांनी सादर केलेले दोन बिलही बासनात गुंडाळण्यात आले आहेत. सरकारला उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्ध्यारात्री वेळ मिळतो, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे दुष्काळ आणि शेती समस्येवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावून चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २९ व ३० नोव्हेंबरला ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ ची घोषणा करीत दिल्ली येथे मोर्चा काढला जाणार आहे. देशभरातून लाखो शेतकरी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरवर्ग यात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे दिल्लीला येऊ शकत नाही त्यांनी त्यांच्या शहरातच आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलन करावे, असे आवाहन साईनाथ यांनी केले.