नागपुरात शाळा, कॉलेज पोशाखाच्या विक्रीतून कोट्यवधींची करचोरी

रेडिमेड गारमेंट दुकानदार शाळा आणि कॉलेजसोबत करार करून शैक्षणिक सत्रात लाखो पोशाखांची विक्री करतात. नागपुरात आठ दिवसात जवळपास ५० कोटींपेक्षा जास्तची उलाढाल करतात, पण जीएसटी भरण्याकडे दुकानदार कानाडोळा करतात. पालकांकडून वसूल केलेल्या जीएसटीवर शाळा आणि दुकानदार संगनमताने डल्ला मारत असल्याची बाब बाजारपेठेची पाहणी करताना दिसून आली.

ठळक मुद्दे८ दिवसांत ५० कोटींचा व्यवसाय : दुकानदारांचा शाळांसोबत करार, आज जीएसटी दिन

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मोरेश्वर मानापुरे
नागपूर : रेडिमेड गारमेंट दुकानदार शाळा आणि कॉलेजसोबत करार करून शैक्षणिक सत्रात लाखो पोशाखांची विक्री करतात. नागपुरात आठ दिवसात जवळपास ५० कोटींपेक्षा जास्तची उलाढाल करतात, पण जीएसटी भरण्याकडे दुकानदार कानाडोळा करतात. पालकांकडून वसूल केलेल्या जीएसटीवर शाळा आणि दुकानदार संगनमताने डल्ला मारत असल्याची बाब बाजारपेठेची पाहणी करताना दिसून आली.
या संदर्भात इतवारी आणि धरमपेठ येथील पोशाखांची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांशी चर्चा केली असता त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला. ग्राहक बिल मागत नाहीत आणि आम्हीही देत नाही, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर दुकानदाराने सांगितले. रेडिमेड गारमेंटवर पाच टक्के जीएसटी आहे, हे विशेष.
आयकर व राज्यकर विभागाची संयुक्त कारवाई व्हावी
राज्यकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून सीबीएससी शाळा आणि दुकानदारांमध्ये पोशाख विक्रीचा अलिखित करार आहे. त्यानुसार शाळांचे व्यवस्थापन पालकांना संबंधित दुकानातून पोशाख घेण्यास सांगतात. पूर्वी शाळा पोशाखांची विक्री शाळेतच करायची, पण विभागाच्या कारवाईनंतर ती बंद झाली. आठ दिवसाचा हा व्यवसाय कोट्यवधीं रुपयांचा आहे. काही नामांकित दुकानदार दरवर्षी कोटींचा व्यवसाय करतात. बल्कमध्ये कपडे विकत घेऊन टेलरकडून शिवून घेतात. या व्यवसायात नफाही जास्त आहे. एवढेच नव्हे तर तेवढ्याच प्रमाणात कर चुकवेगिरीही जास्त आहे. याकरिता आयकर आणि राज्यकर विभागाच्या संयुक्त कारवाईची गरज आहे. त्यातून कोट्यवधींच्या करचोरीचे घबाड बाहेर येईल.
चार वर्षांपूर्वी वसूल केला होता विक्रीकर
पूर्वीच्या विक्रीकर विभागाने चार वर्षांपूर्वी शाळांसोबत करार असलेल्या दुकानदारांवर कारवाई करून उलाढालीच्या आधारावर विक्रीकर वसूल केला होता. त्यानंतर दुकानदारांवर कारवाई न झाल्यामुळे त्यांचे फावत आहे. पोशाख तयार करून विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना कराच्या टप्प्यात आणण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. १ जुलैला जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. संपूर्ण वर्ष यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि ग्राहक व व्यापाऱ्यांना जीएसटीची माहिती देण्यात गेले. त्यानंतरही दुकानदार जीएसटीची चुकवेगिरी करीत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कारवाईची मोहीम आयुक्तांच्या आदेशानंतर १ जुलैनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यात कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना सोडण्यात येणार नाही, अशा इशारा राज्यकर अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिला.