कच्चे तेल स्वस्त, मग पेट्रोल-डिझेल महाग का?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने तेल कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा झाल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत घट झालेली नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाने या इंधनांवर कर वाढवलेला आहे.

ठळक मुद्देप्रति लिटर भावात केंद्र आणि राज्याचा ५० टक्के वाटा : जीएसटीमध्ये समावेश करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने तेल कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा झाल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत घट झालेली नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाने या इंधनांवर कर वाढवलेला आहे.
कर आकारण्यात राज्यही मागे नाही. गेल्यावर्षी ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्याला कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकावे लागेल, असे कारण सांगून पेट्रोलवर प्रति लिटर ३ रुपये अतिरिक्त भार आकारला होता. त्यानंतर दारूची दुकाने पूर्ववत सुरू झाली, पण राज्याने हा कर रद्द केलेला नाही.
तेलाच्या किमती आणि कराचे राजकारण
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती २०१४ च्या अखेरपासून कमी व्हायला सुरुवात झाली. कच्चे तेल आणि पेट्रोलची तुलनात्मक किंमत पाहिल्यास ३ मार्च २०१८ ला कच्चे तेल प्रति बॅरल ६३.५७ डॉलर असल्यानंतरही बाजारात पेट्रोलचे भाव ८२.२४ रुपये होते. पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार १ जुलै २०१४ ला कच्चे तेल प्रति बॅरल १५३ डॉलवर होते. त्यावेळी पेट्रोलचे दर ८४.३५ रुपयांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचले होते. कच्च्या तेलाचे दर आणि पेट्रोलच्या किमतीत भरपूर तफावत दिसून येते. सरकार कर आकारण्यातच गर्क आहे. पेट्रोलच्या किमतीवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. ग्राहक पेट्रोलसाठी जितकी किंमत देतो त्यातील ५० टक्के भाग केंद्र आणि राज्य सरकारचा असतो. नागरिकांकडून कर कमी करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाल्याचा फायदा केंद्र सरकारने ग्राहकांना होऊ दिला नाही. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात केंद्र सरकारने नऊवेळा उत्पादन शुल्कात वाढ केली. सरकारने ग्राहकांच्या खिशात हात टाकून दुपटीने खजिना भरला. गेल्यावर्षी पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ८० रुपयांवर गेल्यानंतर कर कपात करण्याची नागरिकांची मागणी तीव्र झाल्यानंतर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपयांची कपात केली. त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ न देता २ रुपयांचे समायोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर स्वरुपात केले. राज्य अजूनही दोन रुपयेदुष्काळी कर दुष्काळ परिस्थिती निवळल्यानंतरही वसूल करण्यात येत आहे. कराच्या बोझ्याखाली दबलेल्या ग्राहकाला पेट्रोलवर ५० टक्के कर अनावश्यक भरावा लागत आहे.
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करा
पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमधील सर्वाधिक २८ टक्के कराच्या टप्प्यात समावेश केल्यानंतरही किमती आटोक्यात येऊन नागरिकांना फायदा होईल. देशातील विविध ग्राहक संघटना, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांनी ही मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवर सरकारने अनेकदा होकार दिला आहे. पण त्याकडे अजूनही गांभीर्याने न घेता पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारणी सुरूच आहे.