सांस्कृतिक महामंडळे बनली आहेत राजकीय आखाडे!

- नाट्य परिषदेत होणार उलथापालथ

प्रवीण खापरे / लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मूळ हेतू बाजूला सारून राज्यातील सांस्कृतिक महामंडळांमध्ये राजकीय आखाडे रंगायला लागले आहेत. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, चित्रपट महामंडळ आणि मराठी साहित्य महामंडळांच्या कारभारावरून हे स्पष्ट होत आहे. कला, साहित्य, संस्कृतीचे रक्षण, संवर्धन आणि विकास या मुख्य मुद्दयांकडे सारासार दुर्लक्ष करून ही महामंडळे पक्षोपपक्षीय राजकारणाच्या अड्ड्यांसोबतच द्वेष-मत्सराने परिपूर्ण बनली असल्याने, त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.

नाट्य परिषद, चित्रपट महामंडळ आणि साहित्य परिषदेचा विचार केला तर या संस्थांना वार्षिक शासकीय पाठबळ असते आणि याद्वारे आणि देशोदेशी मराठी कला, साहित्य व संस्कृतीचे प्रदर्शन करण्यासोबतच विकासाचेही संवैधानिक अधिकार आहेत. केवळ शासकीय पाठबळच नव्हे तर वेगवेगळ्या ठिकाणी संघटन मजबूत करून त्या भागात संबंधित हेतूंना चालना देत सक्षम करण्याचा मूळ भावही या संस्थांकडे असतो. मात्र, याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत ही महामंडळे स्वार्थी राजकारणाच्या मायाजाळात अडकली आहेत. त्याचा हेतूत: दुष्परिणाम नवोदितांना भोगावा लागतो आहे. गेल्याच महिन्यात चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्ष मेघराज राजेभाेसले यांना पदच्यूत करण्याचा डाव संबंधित कार्यकारिणीने आखला होता. निवडणुकीला अवघे एक-दोन महिने शिल्लक असताना रचलेला हा डाव अध्यक्षांच्याच सारवासारवने मागे पडला. याचे पडसाद राज्यभरात उमटले आणि महामंडळात दोन गट निर्माण झाले. नाट्य परिषद आणि साहित्य महामंडळाचे राजकारण तर अमर्याद असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अध्यक्षांची अरेरावी हा कायम या दोन्ही संस्थांच्या आवडीचा विषय ठरलेला आहे. साहित्य महामंडळाची सगळी धोरणे ही एककलमी असतात, असा आरोप इतर घटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केला जातो. प्रत्यक्ष बोलण्यापेक्षा चपळाईने आतून घरघर लावण्याचे प्रयत्न अतोनात सुरू असतात. असाच प्रयत्न विद्यमान अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांच्याविरोधात सुरू आहे. त्याला तितकेसे जबाबदार ते स्वत:ही आहेतच. महाराष्ट्रात नाटकाला जेवढे महत्त्व तेवढे महत्त्व इतर कोणत्याही कलाक्षेत्राला असेल असे क्वचितच आहे. नाटकांसाठी असलेल्या या परिषदेवर चित्रपट क्षेत्रातील कलावंतांचेही तेवढेच प्रेम असल्याचे वेगळे सांगायला नको आणि त्या योगे राजकीय खटाटोप आलाच. परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या धोरणाचा परिणाम त्यांना निवडून देणारे सदस्य त्यांच्याच विरोधात गेले आहेत आणि त्यांना पदच्युत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. विशेष म्हणजे, या राजकारणात तरबेज असलेले कांबळी विरोधकांना घासही टाकत नाहीत. या सगळ्या दुफळीचा परिणाम मुख्य हेतूंवर होत असल्याने नवोदितांनी कुणाकडे बघावे, असा प्रश्न आहे.

आपसी मतभेदामुळे रचनात्मक कार्य दुर्लक्षित

या महामंडळांमध्ये असलेल्या कायमच्या आपसी मतभेदामुळे संघटनदृष्ट्या व्हावयाच्या रचनात्मक कार्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. साहित्य महामंडळाकडून कित्येक वर्षे निकाली न निघालेले मुद्दे अजूनही प्रलंबित आहेत. शासनाच्या दरबारी हे महामंडळ कमकुवत पडत आहे. चित्रपट महामंडळ आता कुठे पुणे-मुंबई-कोल्हापूरच्या बाहेर पडायला लागले होते. विदर्भाकडे प्रथमच या मंडळाचे लक्ष गेले होते. मात्र, राजकीय घरघर लागल्याने विदर्भ पुन्हा एकदा उपेक्षेत जाते की काय, अशी स्थिती आहे. नाट्य परिषदेने तर विदर्भात अपेक्षित कामे करणे दूरच, रंगकर्मींचा विमा, नाट्यगृह, संहिता संवर्धनासारख्या महत्त्वाच्या कामाकडे कधी ढूंकूनही बघिले नाही, हे विशेष.

...........