मुख्य सचिवांसह सहा अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करा

मुख्य सचिवांसह नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा,असा आदेश देत खंडपीठाने या अधिका-यांना दणका दिला..

नागपूर : वारंवार निर्देश व आवश्यक वेळ देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा,असा आदेश देत न्या़ भूषण धर्माधिकारी व न्या़ झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने या अधिका-यांना दणका दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ३१ जानेवारी रोजी अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासंदर्भात प्रभावी आदेश दिला आहे. हा आदेश सर्वात नवा आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने २००९ पासून वेळोवेळी आवश्यक ते आदेश देऊन अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. तसेच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्धारित वेळेत अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याची ग्वाही दिली होती. याविषयी शासन निर्णयदेखील जारी करण्यात आला आहे. परंतु, सर्वकाही कागदावरच असून प्रत्यक्षात काहीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. तीन आठवड्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने नासुप्र व महापालिका यांना अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर दोन्ही संस्थांनी अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई सुरू केली, पण अ‍ॅक्शन प्लॅन दिला नाही. न्यायालयाने तंबी देऊनसुद्धा दोन्ही संस्थांनी चूक दुरुस्त केली नाही.
न्यायालयाने नासुप्र व मनपासह राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. सर्व अधिकारी निष्क्रियपणे वागून आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे काम करताहेत, असे सणसणीत ताशेरे न्यायालयाने ओढले. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, या आदेशानंतरही अधिकारी अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्याची तत्परता दाखवतात की नाही हे बघावे लागेल़ कारण याआधीही न्यायालयाने वेळोवेळी अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते़ मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही़

धार्मिकस्थळ संस्थांची हायकोर्टात धाव
महापालिका व नासुप्र यांनी कारवाईची नोटीस बजावल्यामुळे धार्मिकस्थळांच्या संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनपा व नासुप्र सुनावणीची संधी न देता कारवाई करीत आहे, असे संस्थांचे म्हणणे आहे. नोटीस अवैध असल्याचा दावाही त्यांच्या अर्जांत करण्यात आला आहे.