धरण पूर्ण, पण सिंचन अडले!

वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प असलेला निम्म वर्धा प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत.

शाखा कालव्यांचा पत्ताच नाही : ६४ हजारपैकी केवळ २ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली
नागपूर : वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प असलेला निम्म वर्धा प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. ३२ वर्षात या प्रकल्पातील मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी शाखा कालव्यांचे काम न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेताला पाणी उपलब्ध झालेले नाही. परिणामी सिंचन अडले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचा दाव्यानुसार या धरणाचे ९९ टक्के काम झाले असून कालव्यांची कामेही सुरु आहेत. २०१७ पर्यंत कालव्यांचे उर्वरित कामही पूर्ण होईल, सध्याच्या घडीला पाणी सोडले जात असून दोन ते अडीच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. परंतु अधिकाऱ्यांचा हा दावा मान्य केला तरी या प्रकल्पाची एकूण सिंचनाची क्षमता ही ६३,३३३ हजार हेक्टर क्षेत्राची आहे. तेव्हा ३२ वर्षात धरणाचे ९९ टक्के काम पूर्ण होऊनही केवळ दोन ते अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली येऊ शकले, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. याासोबतच या प्रकल्पातील प्रकल्पगस्तांचे व पुनर्वसनातील गावकऱ्यांच्याही अनेक समस्या असल्याचे प्रत्यक्ष दिसून आले.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती व समस्या जाणून घेणे आणि रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण व्हावी, या उद्देशाने जनमंच, लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती, वेद (विदर्भ इकोनॉमिकल डेव्हलपमेंट कौन्सिल)आणि भारतीय किसान संघ या संघटनेतर्फे विदर्भ सिंचन शोधयात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात हिंगणा तालुक्यातील तुरागोंदी या प्रकल्पापासून या शोधयात्रेला सुरुवात झाली. रविवारी वर्धा जिल्ह्यातील निम्म वर्धा प्रकल्पाला भेट देण्यात आली. याप्रसंगी संबंधित अधिकारीही उपस्थित होते. या दरम्यान संपूर्ण धरणाची पाहणी करून, प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली ती म्हणजे तब्बल ३२ वर्षानंतरही या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेचे सिंचन होऊ शकले नाही. शेतापर्यंत पोहोचणाऱ्या शाखा कालव्यांची कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत.
वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला निम्म वर्धा प्रकल्प हा वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा नदीवर आर्वी तालुक्यातील धनोडी येथे उभारण्यात आलेला आहे. या धरणाला ९ जानेवारी १९८१ रोजी पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तेव्हा या प्रकल्पावरील अंदाजे खर्च ४८.८ कोटी रुपये होता. त्यानंतर १९९७-९८ मध्ये ४४४.५२ कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर पुन्हा ९५०.७० आणि २००८-०९ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च २३५६.५८ कोटीवर गेला. यापैकी मार्च २०१४ पर्यंत १३२०.५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
या प्रकल्पासाठी एकूण ६४३७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. यात १५४० हेक्टर जमीन अमरावती जिल्ह्यातील तर ४८५४ हेक्टर जमीन वर्धा जिल्ह्यातील आहे. या प्रकल्पाचे एकूण पाणलोट क्षेत्र ६३१७ चौ.कि.मी. असून २०१५ चौ.कि.मी. मुक्त क्षेत्र आहे. या प्रकल्पात एकूण २५३.३४० दलघमी (८.९५ टीएमसी) इतकी जलसंचयाची क्षमता आहे.
सिंचनाबाबतही शंका
शासनातर्फे २०११-१२ मध्ये या प्रकल्पात एकूण ३२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु या ३२८ हेक्टरवरील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या नावानिशी त्यांच्या क्षेत्रात कुठलेही सिंचन झाले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र जनमंचला लिहून दिले आहे.
खासगी उद्योगाला धरणाचे पाणी
या धरणात अजूनही पूर्णक्षमतेने पाणी साठवण झालेली नाही. त्यामुळे सिंचन अडले आहे, परंतु सिंचनाचे पाणी येथील लेन्को थर्मल पॉवर कंपनीला विकण्यात आल्याची बाब येथील नागरिकांनी उघडकीस आणली. प्रा. भास्कर इथापे यांनी यासंबंधात सांगितले की, धरणाचे पाणी कंपनीला देण्यासाठी खास सिमेंटचे अस्तरीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक सिंचन थांबले आहे. ८० फुटाचे कॅनल १० फुटापर्यंत आले आहेत. कॅनलची रुंदी कमी करण्यामागचे कारण काय असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निंबोलीचे गावकरी संकटात
या प्रकल्पासाठी वर्धा जिल्ह्यातील २० आणि अमरावती जिल्ह्यातील ९ गावांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे. यापैकी २६ गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. ३ गावांचे पुनवर्सन अजूनही शिल्लक आहे. यात धारवाडा व दुरुगवाडा ही गावे तिसऱ्या टप्प्यातील आहे. परंतु निंबोली (शेंडे) या गावाचे आवश्यक असलेले पुनर्वसन रखडले आहे. या गावाचे पुनर्वसन आर्वी येथील तंत्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या बाजूला करण्यात आले आहे. त्यासाठी जागाही संपादित करण्यात आली. परंतु तेथील शेतकऱ्यांना जो भाव देण्यात आला तो त्यांना मान्य नाही. त्यांची हेक्टरी दहा लाख रुपयांची मागणी आहे. न्यायालयाने सुद्धा त्यांची मागणी मान्य केली. परंतु शासन त्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेल्याने निंबोलीचे पुनर्वसन रखडले आहे. दुसरीकडे पाण्याची पातळी सातत्याने वाढत असून निंबोली गावातील नदीकाठी राहणाऱ्या लोकांच्या घरांपर्यंत पाणी येत आहे. त्यामुळे अनेकजण घरे सोडून इतरत्र राहत आहेत. काही जण आपला जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. पाण्याची पातळी कधी वाढेल आणि आपला जीव धोक्यात येईल, या भीतीत येथील लोक जगत आहेत. यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. या शोधयात्रेदरमायान जेव्हा निंबोली गावाला भेट दिली तेव्हा तेथील ही वस्तुस्थिती दिसून आली. येथील अश्विन शेंडे, नितीन बाहम, धीरेंद्र शेंडे, संजय काळे आदींसह गावकऱ्यांनी आपली व्यथाही मांडली.
प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांना जनमंचची साथ
या शोधयात्रेदरम्यान निबोली, चिचपूरसह अनेक प्रकल्पग्रस्त गावांना भेट देऊन गावकऱ्यांच्या व्यथा ऐकण्यात आल्या. जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी गावकऱ्यांना प्रकल्पासंबंधी गावकऱ्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सर्व सोडिवण्यासंदंर्भात जनमंच त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी राहणार असल्याचा विश्वास दिला. या शोधयात्रेत जनमंचचे प्रा. शरद पाटील, प्रमोद पांडे, रमेश बोरकुटे, प्रकाश इटणकर, श्रीकांत दोडके, कृष्णकांत दाभोळकर, प्रकाश गौरकर, प्रल्हाद खरसने, हसमुख पटेल, वेदचे देवेंद्र पारेख, नितीन रोंघे, भारतीय किसान संघाचे नाना आखरे, अ‍ॅड. अविनाश काळे, अजय बोंदरे, प्रशांत निंबाळकर, रामराव घोंगे आदींसह अनेक पदाधिकारी सहभागी होते.
पुनर्वसित चिचपूर गावही समस्याग्रस्त
चिचपूर हे पुनर्वसित गाव आहे. या गावातील सरपंच सुनील घटाळे यांनी सांगितले की, पुनर्वसनानंतरही गावात अनेक समस्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याची मुख्य समस्या आहे. दीड लाख लिटरची पाण्याची टाकी आहे परंतु गावकऱ्यांसाठी ती अपुरी आहे. कुपनलिका नादुरुस्त आहेत. तसेच दूषित पाण्याची समस्या आहे. ग्रामपंचायत भवन नाही. रस्ते व्यवस्थित नाही. डासांचे प्रमाण वाढले आहे, अशी व्यथा नागरिकांनी सांगितली. या गावातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वन्यजीवांची आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नीलगायी आहेत. त्या शेतीचे मोठे नुकसान करतात.
२०१७ पर्यंत होणार कॅनलची कामे
यावेळी निम्म वर्धा प्रकल्पाचे डेप्युटी इंजिनियर शरद देव, असिस्टटं इंजिनियर बबन पांढरे, सहायक अभियंता एन.एस. सावरकर, शिरीश जवदंड हे अधिकारी सुद्धा प्रकल्प स्थळावर उपस्थित होते. त्यांनी शोधयात्रेसाठी आलेल्या प्रतिनिधींना प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती दिली. धरणाचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. पुनर्वसनाचे काम शिल्लक आहे. मुख्य कालव्याचे काम पूर्ण झाले असून शाखा कालव्यांची कामे ४० ते ४५ टक्के झाली आहेत. ती २०१७ पर्यंत पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.