'धारीवाल पॉवर'च्या पाईप लाईनमुळे लाखो रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान

हायकोर्टात जनहित याचिका : राज्य सरकारला बजावली नोटीस

राकेश घानोडे
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील तडाली एमआयडीसी येथील धारीवाल पॉवर स्टेशनच्या पाणी पाईप लाईनमुळे दरवर्षी लाखो रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान होते, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव, जल संसाधन विभागाचे सचिव, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यांच्यासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली व याचिकेतील आरोपांवर येत्या ७ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जल संसाधन विभागाचे मुख्य अभियंत्यांनी ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या धारीवाल पॉवर स्टेशनला दरवर्षी वर्धा नदीमधील १९.२६ क्युबिक लिटर पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने धानोरा, वढा, पांढरकवडा, महाकुर्ला, अंतुर्ला, शेणगाव, सोनेगाव, येरुर व गवराळा या गावांमधील शेतांतील शिवधुऱ्यावरून सुमारे २० किलोमीटर लांब पाईप लाईन टाकली आहे. ही पाईप लाईन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतात पाणी शिरून पिकांचे नुकसान होते. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या, पण दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

नियमित देखभाल केली जात नाही
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी कामकाज पाहिले. दरम्यान, त्यांनी धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी जबाबदारीने वागत नसल्याचा आरोप केला. पाईप लाईनची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. परंतु, ही कंपनी याकडे नियमित लक्ष देत नाही. वर्षातून केवळ एकदाच देखभाल व दुरुस्तीचे काम केले जाते, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.