अनिल अंबानींना बाजूला सारून नागपूरचा प्रकल्प स्वत:च चालविण्याचा डसॉल्टचा विचार

रिलायन्सचे ५१ टक्के समभाग विकत घेण्यासाठी बोलणी, दंडाची कारवाई व स्थानिक खरेदीमुळे फ्रेंच कंपनी नाराज

वसीम कुरैशी/उदय अंधारे

नागपूर : संरक्षण उत्पादनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्यारिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरमुळे नागपूर येथील डसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर लिमिटेडची अपेक्षित प्रगती होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता अंबानींचे ५१ टक्के समभाग विकत घेऊन हा प्रकल्प पूर्णपणे स्वबळावर चालविण्याचा विचार डसॉल्ट एव्हिएशन करत असल्याचे वृत्त आहे. या समभाग विक्रीविषयी वरिष्ठ स्तरावर गंभीरपणे बोलणी सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

फ्रान्सची कंपनी डसाॅल्ट एव्हिएशन आणि अनिल अंबानी यांची रिलायन्स एअराेस्ट्रक्चर यांच्यात २०१६ मध्ये करार झाला हाेता व संयुक्तपणे डसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) द्वारे राफेल जेटचे पार्ट तयार करण्याचे निश्चित झाले हाेते. विशेष म्हणजे त्यावेळी या क्षेत्राचा काेणताही अनुभव नसलेल्या अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सशी करार झाल्यामुळे बऱ्याच विराेधाचा सामना करावा लागला हाेता. दरम्यान २०१८ मध्ये संयुक्त फर्मचा प्रकल्प नागपूरमध्ये सुरू करण्यात आला.

मिहान-सेझ येथे ६२ एकर जागेवर राफेल फायटर विमानाचे इंजिन, दरवाजे, एलेव्हन, दरवाजे, विंडशिल्ड, कॅनाॅपी आदी साहित्य निर्मितीचा समावेश हाेता. मात्र, हा संयुक्त करार संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य बनविण्यासाठी आवश्यक निधी लावण्यात रिलायन्स एअराेस्ट्रक्चर असमर्थ असल्याचे कारण देत डसाॅल्ट एव्हिएशनने डीआरएएलमधून बाहेर निघण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार काही काळापूर्वी नेट फाॅरेन एक्स्चेंजमध्ये ‘मिनिमम व्हॅल्यू ॲडिशन’ ठेवू न शकल्याने संयुक्त डीआरएएलला १ काेटीचा दंड भरावा लागला हाेता. याशिवाय डसाॅल्टला रिलायन्सची लाेकल खरेदीसुद्धा आवडली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. निर्धारित मानक पूर्ण करणारे आणि आधीच्या स्वीकृत व्हेंडरकडूनच सुटे भाग खरेदी करायला हवे, असे डसाॅल्टचे म्हणणे हाेते. याच कारणाने मिहानस्थित डीआरएएलमध्ये उत्पादन मंद पडल्याचे सांगितले जात आहे.

आता डसाॅल्टद्वारे डीआरएएलमधील रिलायन्स डिफेन्सची भागीदारी खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे संयुक्त फर्ममध्ये फ्रान्सच्या डसाॅल्टची ४९ टक्के आणि रिलायन्स डिफेन्सची ५१ टक्के भागीदारी आहे. भारताकडून २०१६ मध्ये ३६ राफेल जेटसाठी ७.८७८ बिलियन युराेचा करार झाल्यानंतर डसाॅल्ट व रिलायन्सने ३ ऑक्टाेबर २०१६ राेजी करार करून संयुक्त डीआरएएल व्हेंचरद्वारे नागपुरात प्रकल्पाची घाेषणा करण्यात आली हाेती. या संयुक्त कंपनीने सुरुवातीला २०२२ पर्यंत ६५० कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रशिक्षणाची याेजना तयार केली हाेती. नागपुरात पूर्ण फाल्कन बिजनेस जेट लाॅन्च करणे, हा यामागचा उद्देश हाेता.