तारीख पे तारीख...

पोलिसांना तपास करून विशेष कायदा आणि भारतीय दंड विधान अंतर्गतच्या प्रकरणांचे दोषारोपपत्र प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ...

लोकमत विशेष
पोलिसांना तपास करून विशेष कायदा आणि भारतीय दंड विधान अंतर्गतच्या प्रकरणांचे दोषारोपपत्र प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी किंवा थेट सत्र न्यायालयात दाखल करावे लागतात.
विध्वंसक कृत्य प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, अमली पदार्थविरोधी कायदा हे सर्व विशेष कायदे असून या अंतर्गतच्या प्रकरणांचे खटले सत्र न्यायालयात चालतात. अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतचा खटला मात्र मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात चालतो. या शिवाय सत्र न्यायालयात खटला चालण्याजोगी भारतीय दंड विधानांतर्गतची प्रकरणे ही प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाकडून सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केली जातात.

गरीब साक्षीदारांना नाहक भुर्दंड
न्यायालयात साक्ष देण्यास आलेल्या साक्षीदाराला आरोपीचे वकील हजर नसल्याच्या कारणावरून तर कधी न्यायालयाच्या व्यस्ततेच्या कारणावरून न्यायालयातून परत जावे लागते. अशा वेळी साक्षीदारावर परिणाम होतो. आरोपी पक्षाकडून त्याला आमिष दिल्या जाऊ शकते किंवा त्याच्यात भीती निर्माण केली जाऊ शकते. गरीब साक्षीदारांवर तर खूप परिणाम होतो. त्याला लांबवरून येण्याजाण्याचा नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.
जलद न्यायासाठी न्यायालयांची गरज
खटले प्रलंबनाच्या प्रमाणात सतत वाढ होत असल्याने आणि जलद न्यायनिवाडे होत नसल्याने आरोपी आणि गुन्हे पीडितांचीही मोठी कुचंबणा होत आहे. जलद न्यायासाठी आणखी किमान १० न्यायालयांची गरज व्यक्त केली जात आहे.