सावकार कर्ज माफीचा संभ्रम कायम

परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची सरकारने घोषणा केली खरी. पण सावकाराकडे शेतकरी कर्जाची वेगळी नोंद नसल्याने आदेशाची अंमलबजावणी करायची

सावकाराकडे कृषी कर्जाची नोंद नाही : शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याचा विचार
नागपूर : परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची सरकारने घोषणा केली खरी. पण सावकाराकडे शेतकरी कर्जाची वेगळी नोंद नसल्याने आदेशाची अंमलबजावणी करायची कशी याबाबत संभ्रम कायम आहे. त्यामुळेच अद्याप पुढील कार्यवाहीला सुुरुवात झाली नाही.
दरम्यान कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडूनच अर्ज मागवून त्याची पडताळणी सहकार खात्याने सावकाराच्या नोंदीतून करावी व त्यानंतरच कर्जमाफी द्यावी, या पर्यायावर सध्या सहकार खात्यात विचार सुरू आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सावकारी कर्ज महत्त्वाचे कारण असल्याने शासनाने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात परवानाधारक सावकारांचे ३७३ कोटींचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. सहकार खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार परवानाधारक सावकार कर्ज देताना कर्ज घेणाऱ्यांच्या व्यवसायाची नोंद करीत नाही. फक्त दिलेली रक्कम, व्याजाचा दर, रक्कम परतीची कालमर्यादा आणि गहाण ठेवलेल्या वस्तूंचाच तपशील असलेली पावती सावकार आणि कर्जदाराकडे असते. तो शेतकरी आहे किंवा गैरशेतकरी अशी वेगळी नोंद केली जात नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे असलेल्या कर्जदाराच्या यादीतून शेतकरी कोण हे ओळखणे अवघड आहे.
त्यामुळे नेमक्या किती शेतकऱ्यांनी सावकाराकडून कर्ज घेतले याची आकडेवारीच शासनाकडे उपलब्ध होऊ शकली नाही.त्यामुळे सरकारी आदेशाचा शासन निर्णय अद्याप जारी होऊ शकला नाही. यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशन काळातच सहकार सचिवांनी या खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या मुद्यांवर चर्चा केली होती. बैठकीत उपस्थित विदर्भातील काही अधिकाऱ्यांनी यावर काही पर्यायही सुचविले होते.
त्यानुसार कर्जदार शेतकऱ्यांकडून त्याच्या सातबाराच्या दाखल्यासह अर्ज मागवायचे, यामुळे तो शेतकरी असल्याचे सिद्ध होईल व त्याने ज्या सावकाराकडून कर्ज घेतले असेल त्या सावकाराकडील कर्जदाराच्या नोंदी सहकार खात्याने पडताळून याबाबत खात्री करून घ्यायची, यामुळे शेतकरी आणि परवानाधारक सावकार दोघांचीही माहिती पुढे येईल. व त्यानुसार शेतकऱ्यांना शासकीय कर्ज माफी योजनेचा लाभ देता येईल. यामुळे परवाना नसलेले सावकारांवरही कारवाई करणे सुकर होईल. सध्याच्या घटकेला या पर्यायावर विचार सुरू आहे. (प्रतिनिधी)
चार तालुक्यात ३.५७ कोटींचे कर्ज वाटप
नागपूर जिल्ह्यातील कुही, भिवापूर,उमरेड आणि मौदा तालुक्यात परवानाधारक सावकारांकडून ३.३७ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही माहिती सुरुवातीच्या काळातील आहे. आता शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच गावांना दुष्काळी जाहीर केल्याने ही संख्या वाढण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.