नागपूर विमानतळ विकासाचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय अवैध

नागपूर : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवैध ठरवला. तसेच, या कंत्राटावर येत्या सहा आठवड्यामध्ये कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करा, असा आदेश मिहान इंडिया कंपनीला दिला.

कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एअरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या न्यायपीठाने ती याचिका मंजूर केली. मिहान इंडिया कंपनीने या विमानतळाचा पीपीपीअंतर्गत डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट ॲण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर इतरांपेक्षा जास्त बोली सादर करणाऱ्या जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे जीएमआरने मिहान इंडियाच्या परवानगीनंतर जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ही विशेष कंपनी स्थापन केली. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात मिहान इंडिया कंपनीसोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु, नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड न झाल्यामुळे १९ मार्च २०२० रोजी मिहान इंडिया कंपनीने संपूर्ण कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएमआर कंपनीने सुरुवातीस मिहान इंडिया कंपनीला एकूण नफ्यातील ५.७६ टक्के वाटा देण्याची बोली सादर केली होती. ही बोली इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे मिहान इंडियाने जीएमआरसोबत पुढील बाेलणे केले होते. तसेच, काही बैठका व सखोल चर्चेनंतर जीएमआरने वाटा वाढवून १४.४९ टक्के केला होता. त्यानंतर सुधारित बोलीही अमान्य करण्यात आली होती. जीएमआरतर्फे वरिष्ठ ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी व ॲड. चारुहास धर्माधिकारी, मिहान इंडियातर्फे वरिष्ठ ॲड. एम. जी. भांगडे तर, राज्य सरकारतर्फे ॲड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.

----------------

निर्णयावर स्थगितीस नकार

मिहान इंडिया कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने मिहान इंडियाकडे याकरिता सहा आठवड्यापर्यंत वेळ असल्याचे स्पष्ट करून ही विनंती अमान्य केली.

----------------

असा आहे घटनाक्रम

१२ मे २०१६ - मिहान इंडिया कंपनीने नागपूर विमानतळ विकासाकरिता पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या.

११ डिसेंबर २०१७ - राज्य सरकारने ११ सदस्यीय प्रकल्प देखरेख व अंमलबजावणी समिती स्थापन केली.

१ मार्च २०१८ - जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीला कंत्राटाकरिता पात्र ठरविण्यात आले.

२८ सप्टेंबर २०१८ - जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीची कंत्राटाकरिता निवड करण्यात आली.

६ मार्च २०१९ - जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने मिहान इंडियाला नफ्यातील वाटा वाढवून दिला.

५ ऑगस्ट २०१९ - मिहान इंडियाने जीएमआरला विशेष कंपनी स्थापन करण्याची परवानगी दिली.

८ जानेवारी २०२० - कॅगने जीएमआर कंपनीच्या बोलीवर असमाधान व्यक्त केले.

१६ मार्च २०२० - राज्य सरकारने मिहान इंडियाला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यास सांगितले.

१९ मार्च २०२० - मिहान इंडियाने जीएमआर कंपनीला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द केल्याचे कळविले.

२० मार्च २०२० - जीएमआर कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.