देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या निर्णयावर पुनर्विचार होणार : सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

अ‍ॅड. सतीश उके यांच्या फौजदारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देसतीश उके यांचे फौजदारी प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अ‍ॅड. सतीश उके यांच्या फौजदारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना दिलासा मिळाला आहे.
२०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन न्यायप्रविष्ट फौजदारी प्रकरणे लपवून ठेवल्यामुळे फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी असे उके यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे फडणवीस यांच्या बाजूने देण्यात आलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ आॅक्टोबर २०१९ रोजी रद्द केला होता. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार आहे. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी फडणवीस यांचा यासंदर्भातील अर्ज मंजूर केला.
फडणवीस यांच्यावर कारवाई व्हावी याकरिता उके यांनी सुरुवातीला जेएमएफसी (प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी) न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. जेएमएफसी न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने ३० मे २०१६ रोजी तो अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला होता. परिणामी, फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ३ मे २०१८ रोजी फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला व सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्याविरुद्ध उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १ आॅक्टोबर २०१९ रोजी ते अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण नव्याने कार्यवाहीसाठी जेएमएफसी न्यायालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, सीजेएम (मुख्य न्याय दंडाधिकारी) न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:कडे स्थानांतरित करून घेतले. सध्या हे प्रकरण सीजेएम न्यायालयात प्रलंबित आहे.

सीजेएम न्यायालयात हजेरीपासून सूट
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास मंजुरी दिल्यामुळे सीजेएम न्यायालयाने स्वत:समक्ष प्रलंबित प्रकरणामध्ये फडणवीस यांना व्यक्तीश: हजर राहण्यापासून शुक्रवारपुरती सूट दिली व प्रकरणावर १० फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. तसेच, दरम्यानच्या वेळेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर स्थगिती न दिल्यास फडणवीस यांनी पुढील तारखेला व्यक्तीश: हजर व्हावे, असे निर्देश दिले. उके यांनी फडणवीस यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. सीजेएम न्यायालयाने तो अर्ज पुढील तारखेपर्यंत प्रलंबित ठेवला.