एफजीडीबाबत राज्य सरकार घेणार निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्राला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आवश्यक (एफजीडी) (फ्यूएल गॅस डिसल्फराइजेशन) यंत्रणा उभारण्याबाबत आता राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भात सरकारला अहवाल सादर केला असून, सरकारच्या निर्देशानुसारच निर्णय घेण्यात येईल, असे महाजेनकोने स्पष्ट केले आहे.

एफजीडी यंत्रणा उभारण्यासाठी जारी निविदा प्रक्रियेसंदर्भात सुरू असलेल्या प्रक्रियेतील वाद ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला होता. केंद्र सरकारची कंपनी इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस् इंडिया लिमिटेड (ईपीआयएल)ने महाजेनकोला पत्र लिहून कंत्राट प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. कंपनीने सबळ पुराव्यासह असा दावा केला होता की, रिव्हर्स बिडिंगमध्ये त्यांनी वेळेपूर्वीच बोली लावली होती. वेळ संपल्याच्या १० मिनिटे २६ सेकंदांवर दुसऱ्या कंपनीने लावलेली बोली स्वीकारण्यात आली. दुसरीकडे महाजेनकोने ‘लोकमत’ला पाठविलेल्या पत्रात असा दावा केला आहे की, निविदा प्रक्रिया पारदर्शी राहिली. ई-रिव्हर्स बिडिंगमध्ये काेणतीही गडबड झाली नाही. महाजेनकोने ईपीआयएलला कंपनीला रिव्हर्स बिडिंगमध्ये बोली कमी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. परंतु, त्यांनी वेळेच्या आत याचा लाभ घेतला नाही. रिव्हर्स बिडिंगदरम्यान महाजेनकोला तांत्रिक समस्येचा सामना करावा लागला नाही. कंपनी ईपीआयएलच्या शंकेचे पूर्णपणे निवारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कंपनीची मागणी योग्य नाही, असेही महाजेनकोचे म्हणणे आहे.

बॉक्स

८५१ कोटींचा खर्च ११५४ कोटींवर गेल्याबाबत मौन

ही निविदा प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादात अडकली आहे. २०१९ मध्ये ईपीआयएलला ८५१ कोटी रुपयांत हे काम वितरित करण्यात आले होते. कंपनी चीनच्या मदतीने हे काम करणार होती. त्यामुळे ही निविदा २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली. परंतु, आता जी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, त्यात याचा खर्च ११५४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच दीड वर्षात या कामाचा खर्च ३०३ कोटी रुपयाने वाढला. परंतु, महाजेनको यावर मात्र काहीही बोलायला तयार नाही. ईपीआयएलच्या दहा टक्के कमी मूल्यावर काम करण्याच्या ऑफरवर सुद्धा महाजेनकोने मौन धारण केले आहे.