निर्णय शेतकरीहिताचा नाही

बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मान्यवरांचा सूर : फळे, भाजीपाला ग्राहकांच्या दारात थेट विकण्यास मान्यता
नागपूर : बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला स्पर्धात्मक बाजारपेठेत विकता येणार आहे. वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी शेतकरी आणि जनसामान्यांचा विचार केलेला नाही, असा सूर या क्षेत्रातील मान्यवरांनी लोकमतशी बोलताना काढला.
नागपुरात शेतकऱ्यांसाठी हक्काची बाजार व्यवस्था नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीव्यतिरिक्त शेतमालाची विक्री कुठे करावी, हा सर्वात मोठा सवाल आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांची मते जाणून घेतली असती आणि पर्यायी बाजारपेठांची व्यवस्था केली असती तर शासनाला ठोस निर्णय घेता आला असता, असे मान्यवरांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. (प्रतिनिधी)
राज्यकर्ते एसीमध्ये बसून निर्णय घेतात
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील फळबाजाराचे अध्यक्ष आनंद डोंगरे यांनी सांगितले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी माल आणण्यानंतर जास्तीतजास्त भाव मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी आम्ही केवळ ६ टक्के कमिशन घेतो. उर्वरित ९४ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात देतो, शिवाय त्यांच्या सुरक्षेची हमी घेतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास शेतकऱ्याने दोन टन मोसंबी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी आणली तर त्यांना लिलावाद्वारे जास्त भाव मिळवून देतो. पण शासनाच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आडतियाच्या मदतीविना विक्रीचा प्रयत्न केला तर खरेदीदार त्याची पिळवणूक करू शकतो. शिवाय माल विक्रीनंतर पैसे केव्हा मिळतील, याचीही हमी देता येत नाही. अशास्थितीत त्यांच्यासमोर आडतिया हाच मोठा आधार असल्याचे डोंगरे म्हणाले.
भाज्या आणि फळे आता ग्राहकांच्या दारात थेट येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्याची मुभा आहे. पण त्याची पर्यायी व्यवस्था शासनाने केलेली नाही. एखाद्या शेतकऱ्याने ट्रकभर फळे विक्रीसाठी आणली तर तो अनियंत्रित बाजारपेठेत विक्री कसा करणार, याचेही नियोजन सरकारने केलेले नाही. वाहतूक पोलीस त्यांना विकू देणार नाही. शहरात निश्चित जागा नाही, शिवाय माल विकल्यानंतर सुरक्षेची काळजी कोण घेणार, असे अनेकविध प्रश्न शासनाच्या निर्णयानंतर उभे राहिले आहेत. या प्रक्रियेत आडतियांचे नुकसान होणार नाही, असे डोंगरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यकर्ते एसीमध्ये बसून निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय असल्याचे मंत्र्यांचे मत असले तरीही बाजार व्यवस्थेअभावी शेतकरी उघड्यावरच राहील, असा आरोप डोंगरे यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या सुविधांवर चर्चा व्हावी
कामगार नेते डॉ. हरीश धुरट म्हणाले, शासन व्यापाऱ्यांचे हित ध्यानात ठेवून शेतकऱ्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्याने टोमॅटोचा एक मेटॅडोर बाजारात आणला तर विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था नाही. तो माल त्याने कुठे विकावा, हा सवाल आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चंद्रपूर व अन्य तीन ठिकाणी शेतकरी बाजार तयार झाला. अशी व्यवस्था राज्यातील ३०० बाजार समित्यामध्ये नाही. फळे व भाजीपाला अन्य राज्यातून येतो. स्वतंत्ररीत्या विक्री केल्यास भाव पडतील. शेतकऱ्यांना भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, त्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा, असे धुरट म्हणाले.
शेतमालाच्या निर्यातीची व्यवस्था नाही. शेतकऱ्याला कांद्याची निर्यात करायची असल्यास त्याला अन्य कुणावर अवलंबून राहावे लागते. बाजार समितीत सकाळी ११ वाजता लिलाव व्हायला पाहिजे, पण तो दुपारी ४ वाजता होतो. त्यामुळे शेतमालाला भाव मिळत नाही. आधी त्रुटी दूर कराव्यात. रुग्ण बरा करायचे तर दूर, शासन रोग्यांना मारत असल्याचा आरोप धुरट यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या शोषणाची प्रक्रिया शासनाला सुरूच ठेवायची आहे. त्यांना बाहेर काढायचे नाही, अशा मानसिकतेतून शासनाने निर्णय घेतल्याचे धुरट यांनी सांगितले.
पर्यायी व्यवस्थेचा विचार नाही
शेतकऱ्यांनी पिकविलेली फळे-भाजीपाला आता ग्राहकांच्या दारात थेट विक्री करण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली आहे. अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केटमध्ये माल न विकता खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना माल विकता येणार आहे. हा निर्णय घेण्याआधी शासनाने चंद्रपूरप्रमाणे पर्यायी शेतकरी बाजाराची व्यवस्था करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया महात्मा फुले बाजार आडतिया असोसिएशनचे सचिव राम महाजन यांनी दिली.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार या उपबाजारात आडतिये शेतकऱ्यांकडून ६ टक्के आणि समिती खरेदीदाराकडून १.०५ पैसे सेस आकाराो. त्याबदल्यात आडतिये शेतकऱ्यांना मालाची एकमुश्त किंमत मिळवून देते. शेतकऱ्यांनी माल खुल्या बाजारात विक्रीसाठी नेल्यास त्यांना भाव मिळेलच याची खात्री नाही. तसेच माल विकल्यानंतर त्यांना पैशाच्या सुरक्षेची हमी नाही. अशास्थितीत शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांना जेवढा फायद्याचा ठरेल, त्यापेक्षा जास्त तोट्याचाच राहील, असे महाजन म्हणाले.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती राजकारणांचा अड्डा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याआधी ते स्वत:चा फायदा करून घेण्यातच गुंतले आहेत. अडत नको वा सेस नको, ही व्यवस्था सुधारण्याऐवजी जास्त किचकट झाली आहे. शेवटी शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्येच जाईल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.