डॉ. आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी संस्थेत आता ‘पीपीपी’चा अडथळा!

‘मेडिकल इज्युकेशन ॲड ड्रग विभागा’ने ‘पीपीपी’द्वारे या संस्थेचा विकास व अंमलबजावणी करण्यासाठी नोटीस काढल्याने संस्थेच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्दे‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’द्वारे विकासकामांचा निर्णय

सुमेध वाघमारे

नागपूर : उत्तर नागपुरातील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च’साठी मागील महिन्यात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली असताना आता सरकारने या संस्थेचा विकास ‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’द्वारे (पीपीपी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आधीच १७ वर्षे रखडलेली ही संस्था कार्यान्वित होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत (डीएमईआर) १५ ऑगस्ट २००५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय सुरू झाले. तीन टप्प्यांत या रुग्णालयाचा विकास होणार होता. मात्र, हे रुग्णालय आजही बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) पुरतेच मर्यादीत आहे. २०१४ मध्ये या रुग्णालयाच्या विकासाचा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आल्यावर पदव्युत्तर पदवी व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम संस्था स्थापन करण्यावर निर्णय घेण्यात आला. परंतु, राज्यात सरकार बदलताच मंत्रिमंडळाचा निर्णयही मागे पडला.

२०१९ मध्ये राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदव्युतर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात आली. परंतु, कोरोनामुळे पुढे यावर निर्णय होऊ शकला नाही. १० मार्च २०२२ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या संस्थेच्या खर्चाची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली. यामुळे १७ विविध सामान्य विभागांसह सुपर स्पेशालिटीचे ११ विषयाचा शिक्षणाची सोय होणार होती. परंतु, ‘मेडिकल इज्युकेशन ॲड ड्रग विभागा’ने ‘पीपीपी’द्वारे या संस्थेचा विकास व अंमलबजावणी करण्यासाठी नोटीस काढल्याने संस्थेच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे.

-१,१६५.६५ कोटी रुपयांचे काय झाले?

पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे या संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी १,१६५.६५ कोटी रुपये खर्चाला मंज़ुरी मिळाली होती. यातील ७५ टक्के खर्च म्हणजे ८७४.२३ कोटी रुपयांचा निधी हा ‘सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा’च्या ‘अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून दिला जाणार होता, तर २५ टक्के खर्च हा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग उपलब्ध करून देणार होते. परंतु, आता या मंजूर निधीवर पाणी फेरले आहे.

-लातूर व औरंगाबादमधील सुपर स्पेशालिटी ‘पीपीपी’मधूनच

‘मेडिकल इज्युकेशन ॲड ड्रग विभागा’ने नागपूरसह लातूर व औरंगाबाद येथे होणारे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विकासही ‘पीपीपी’मधूनच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ‘सुपर स्पेशालिटी’सारख्या संस्था ‘पीपीपी’मधून उभ्या करणे व चालविणे शक्य नसल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

- परभणी मेडिकल कॉलेज मात्र शासकीय निधीतून

परभणी येथे होणारे मेडिकल कॉलेज मात्र, शासकीय निधीतून होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ६८२.७६ कोटीला मंजुरीही मिळाली आहे. या कॉलेजमधील एमबीबीएसची प्रवेश क्षमता १०० जागांची असणार आहे.