सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींच्या जामिनावर निर्णय राखून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 11:34 PM2018-02-12T23:34:03+5:302018-02-12T23:36:38+5:30
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने सोमवारी मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सहा आरोपींच्या जामिनावर निर्णय राखून ठेवला.
सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींच्या जामिनावर निर्णय राखून
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने सोमवारी मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील सहा आरोपींच्या जामिनावर निर्णय राखून ठेवला. निर्णय बुधवारी जाहीर केला जाईल. हा कालवा गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येतो.
आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे. त्यांनी गेल्या ९ जानेवारी रोजी विशेष सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले. परंतु नियमित न्यायालय वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे अर्जांवरील निर्णय लांबत होता. त्यामुळे आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेऊन आरोपींच्या जामिनावर १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, अर्जांवर तातडीने अंतिम सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या आरोपींसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४,५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. अन्य आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्वअर्हता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जीभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के व अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर या शासकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. अर्जदार आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर व अ‍ॅड. सुमित जोशी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहेत दोषारोप
आरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम ४२०), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगनमत करणे (भादंवि कलम ४६८), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम ४७१), कट रचणे (भादंवि कलम १२०-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे [लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(क)(ड)] हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.
