विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाला नासुप्रचा ठेंगा

नागपूर सुधार प्रन्यासकडून(नासुप्र)खरेदी करण्यात आलेल्या मालमत्तावर कर्ज घेण्यासाठी नासुप्रचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते

लीज नूतनीकरणाची अट रद्द नाही : ग्राऊंड रेंटमध्ये तिपटीने वाढ
गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासकडून(नासुप्र)खरेदी करण्यात आलेल्या मालमत्तावर कर्ज घेण्यासाठी नासुप्रचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते तसेच प्लॉटचे ३० वर्षांनंतर लीज नूतनीकरण करावे लागत होते. यामुळे मालमत्ताधारकांना नासुप्र कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. यामुळे ही प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला होता, परंतु नासुप्रने हा निर्णय फिरविला आहे. इस्टेट विभागाने लीजधारकांना नूतनीकरण शुल्क भरण्याबाबतच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
नासुप्रचे प्लॉट विविध योजनांच्या माध्यमातून विकले जातात. प्लॉट खरेदी केल्यानंतर ही जागा ३० व ६० वर्षांच्या लीजवर दिली जाते. लीजधारकांना दरवर्षी ग्राऊं ड रेंट भरावा लागतो. लीज संपल्यानंतर नूतनीकरणासाठी प्लॉटधारकांना शुल्क द्यावे लागते. लीजचे नूतनीकरण होईल की नाही, अशी भीती प्लॉटधारकांच्या मनात असते. यामुळे नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाने लीज नूतनीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शहरातील हजारो प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु निर्णय फिरविल्याने लीजधारकांची पायपीट सुरूच राहणार आहे.
या वर्षात ग्राऊं ड रेंटमध्ये तिपटीने वाढ क रण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी तीन हजार भाडे देणाऱ्या प्लॉटधारकाला आता नऊ हजार भाडे द्यावे लागणार आहे; सोबतच सेवाशुल्कातही तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे प्लॉटधारकांना दिलासा मिळण्याऐवजी आर्थिक बोजा वाढला आहे. यामुळे प्लॉटधारकांत नाराजी आहे. नासुप्रकडून खरेदी करण्यात आलेल्या भूखंडाचे व्यवहार करण्यासाठी लागणारे नासुप्रचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली होती. तसेच बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.
महापालिका क्षेत्रातील नासुप्रचे अधिकार संपुष्टात आणण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार अधिकार संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया प्रशासन स्तरावर सुरू आहे. याबाबतच्या शासन निर्णयामुळे शहरातील भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु लीजधारकांना ग्राऊं ड रेंट भरण्याबाबतच्या नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ग्राऊं ड रेंट तिपटीने वाढविण्यात आले आहे. १ जून २०१७ पूर्वी ग्राऊंड रेंट न भरल्यास त्यावर १२ टक्के दराने व्याज आकारले जाणार आहे.

निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी
शहरातील प्लॉटधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ३० वर्षानंतर प्लॉटच्या लीजचे नुतनीकरण व प्लॉटधारकांना व्यवहार करताना नासुप्रचे प्रमाणपत्र घेण्याची अट रद्द करण्यात आली होती. तसेच बांधकाम करताना रेनवॉटर हार्वेस्टींग यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यासाठी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाची नासुप्रने अंमलबजावणी करावी.
- बंडू राऊ त, माजी विश्वस्त
निर्णयाबाबत अधिकारी अनभिज्ञ
३० वर्षानंतर प्लॉटचे लीज नुतनीकरण करण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाबाबत कल्पना नाही. कार्यकारी अधिकारीपदाची नुकतीच जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे या संदर्भात माहिती घेऊ न सांगता येईल.
- सुशांत झाडे, क ार्यकारी अधिकारी नासुप्र