हिवाळी अधिवेशनाबाबत ६ नोव्हेंबर रोजी निर्णय

winter session Nagpur News विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध होत असतानाच गुरुवार ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांची चमू नागपुरात येऊन तयारीचा आढावा घेणार आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार की नाही हे ठरविले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देमुंबईहून येणार चमूतयारीचा वेग संथच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध होत असतानाच गुरुवार ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांची चमू नागपुरात येऊन तयारीचा आढावा घेणार आहे. विधिमडळाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेत येणारी ही चमू शहरातील ‘कोरोना’च्या स्थितीचीदेखील समीक्षा करेल. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार की नाही हे ठरविले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

नागपुरात ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. दोन आठवड्यांचे कामदेखील निश्चित झाले आहे. कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता कॉँग्रेसने नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेऊ नये अशी मागणी केली आहे. भाजपानेदेखील १५ नोव्हेंबरनंतरची परिस्थिती पाहून हिवाळी अधिवेशनाबाबत निर्णय करण्याची विनंती केली आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक निर्माण विभागानेदेखील तयारी सुरू केली आहे. विधानभवन परिसरात मंत्र्यांची दालने असलेली नवीन इमारत तयार झाली आहे. आमदार निवासाची इमारत क्रमांक एकला नवीन रूप दिले आहे. मात्र इतर तयारीचा वेग संथच आहे. विधानभवन व आमदार निवास वगळता इतर ठिकाणांसाठी निविदादेखील निश्चित झालेल्या नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ५४ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज राज्य विधिमंडळाच्या प्रधान सचिवांना पाठवून मागील वर्षीची थकीत रक्कम देण्याची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

१६० खोल्यांचे गाळे, आमदार निवास रिकामे

१६० खोल्यांचे गाळे व आमदार निवास हिवाळी अधिवेशनासाठी रिकामे करण्यात आले आहे. १६० खोल्यांच्या गाळ्यांमध्ये सुमारे २०० कुटुंबे राहत होती. ते आता दोन महिने भाड्याच्या घरात राहतील. तर आमदार निवासात तयार करण्यात आलेले ‘काेविड केअर सेंटर’ बंद करण्यात आले आहे.

रविभवनातील डॉक्टरांची निवास व्यवस्था बंद होणार

रविभवन परिसर लवकरात लवकर रिकामा करण्यात यावा अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे. तेथे ‘कोविड केअर सेंटर’सोबतच कोरोना रुग्णांचा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रशासनाला आता या डॉक्टरांच्या राहण्याची नाईलाजाने दुसरीकडे व्यवस्था करावी लागणार आहे.