तृतीयपंथीयांना मदत जाहीर, पण राज्यात नोंदणीच नाही

Nagpur news ब्रेक द चेनच्या काळात समाजातील दुर्बल घटकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने १,५०० रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. अन्य घटकांसोबत तृतीयपंथीयांनाही ती मिळणार असली तरी राज्यात त्यांची कुठेच नोंदणी नाही.

ठळक मुद्देमदतवाटपाची जबाबदारी आता स्थानिक समितीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ब्रेक द चेनच्या काळात समाजातील दुर्बल घटकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने १,५०० रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. अन्य घटकांसोबत तृतीयपंथीयांनाही ती मिळणार असली तरी राज्यात त्यांची कुठेच नोंदणी नाही. त्यामुळे ही मदत देताना नेमके कोणते निकष वापरायचे, असा प्रश्न यंत्रणेला पडला आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून तृतीयपंथी समुदायासाठी ही दरडोई मदत मिळणार आहे. समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या पुणे कार्यालयातील उपायुक्तांनी २० एप्रिलला काढलेल्या पत्रानुसार, २६ एप्रिलच्या आत तृतीयपंथीय व्यक्तींची यादी, संख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा आर्थिक भार तसेच मदत वितरणासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, यासाठी समाजकल्याण विभागांचे प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांना माहिती मागविली आहे. प्रत्यक्षात या कार्यालयांकडे तृतीयपंथी व्यक्तींची यादीच नाही. त्यामुळे या कार्यालयाने हे पत्र विभागीय तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या सदस्यांकडे पाठविले आहे. या सदस्यांकडेही जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींची यादी नाही, त्यामुळे २६ एप्रिलच्या आत माहिती कशी द्यावी, असा पेच यंत्रणेसमोर ठाकला आहे.

राज्य शासनाअंतर्गत काम करत असलेल्या महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण विभागाकडे तृतीयपंथीयांच्या सरासरी आकड्याची नोंद असते. राज्यात ही मदत देण्यासाठी ही आकडेवारी कामी येऊ शकते. मात्र या यादीमध्ये मागील काळात अनेक बदल झाले असल्याने लाभार्थ्यांवर अन्याय होण्याची यात शक्यता आहे.

वर्षभरात नियोजन नाही

जून-२०२० मध्ये राज्यात तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना झाली. मात्र या समितीची वर्षभराच्या काळात फक्त एकदा ऑनलाईन बैठक झाली. मंडळाने कोणताही कार्यक्रम जाहीर केला नाही. नियोजनच नसल्याने या काळात तृतीयपंथीयांची नोंद, माहिती संकलन, ओळखपत्र देणे ही कामे झाली नाहीत.

वर्षभरात या समुदायासाठी कुठलीही साचेबद्ध योजना तयार करण्यात येऊ नये हे अपयश आहे. आपण स्वतः महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी हक्क संरक्षण कल्याणकारी मंडळाची सदस्य असूनही वर्षभरामध्ये ठोस कृती कार्यक्रम न देण्यात आल्यामुळे कुठलीही कामे करता आली नाहीत. गेल्या वर्षभरामध्ये किमान मंडळावरील सदस्यांनी राज्यभर फिरून तृतीयपंथीयांची संख्या, अडचणी या संदर्भाने माहिती संकलन गरजेचे होते, पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

- राणी ढवळे, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याणकारी मंडळ

स्थानिक पातळीवर नियोजन करावे - समाजकल्याण आयुक्त

या संदर्भात पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याकडे विचारणा केली असता, मदत वाटपासंदर्भात अद्याप शासनाच्या गाईडलाईन आल्या नसल्याचे ते म्हणाले. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती आणि कल्याण मंडळ सदस्य यांनी नियोजन करावे. त्यांनी दिलेली यादी ग्राह्य धरली जाईल, असे ते म्हणाले.

...