दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण :  शिवकुमारला बडतर्फ व रेड्डी यांना सहआराेपी  करा

Deepali Chavan Suicide Case हरिसालच्या वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात पाेलिसांनी आराेपी उपवनसंरक्षक विनाेद शिवकुमारला अटक केली असली तरी, वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील राेष मावळला नाही.

ठळक मुद्देफाॅरेस्ट रेंजर्स व गॅझेटेड फाॅरेस्ट ऑफिसर्सची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात पाेलिसांनी आराेपी उपवनसंरक्षक विनाेद शिवकुमारला अटक केली असली तरी, वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील राेष मावळला नाही. या प्रकरणात शिवकुमारला बडतर्फ करण्यासह त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच गुन्हेगाराला पाठीशी घालणाऱ्या अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांनाही सहआराेपी करून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे.

मंगळवारी महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड फाॅरेस्ट ऑफिसर असोसिएशन, नागपूर तसेच फाॅरेस्ट रेंजर्स असाेसिएशन यांच्यावतीने स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्री तसेच वनमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) साई प्रकाश यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या गुगामल वन्यजीव विभागाच्या हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांनी सुसाईड नाेटमध्ये सविस्तरपणे शिवकुमारने शारीरिक व मानसिक खच्चीकरण केल्याची वेदनादायी व्यथा मांडली आहे. ही आत्महत्या नसून एकप्रकारे हत्याच आहे. हा अमानवी अत्याचार करणाऱ्या शिवकुमारला सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. तसेच अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसाला पाठीशी घालणाऱ्या रेड्डी यांनाही निलंबित करून अटक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाने वनविभागाची माेठी बदनामी झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची आयपीएस दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती नेमून चाैकशी करण्यात यावी, जलद न्याय मिळण्यासाठी खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावा, शिवकुमार आणि रेड्डींविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करावी, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या. यावर कार्यवाही न झाल्यास २ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा गॅझेटेड ऑफिसर्स असाेसिएशनच्या कार्यकारी सदस्य कांचन नायर व प्रियंका गंगावणे यांनी दिला आहे.