विजेच्या पायाभूत विकास योजनेस उशीर

सन २०१३ मध्ये वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली इंफ्रो-२ योजना निर्धारित वेळेत म्हणजे मार्च २०१८ मध्ये पूर्ण होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने योजनेची परिस्थिती पाहता याची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत वाढविली आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारने मुदत वाढवली ३६५ कोटी मंजूर, २५५ कोटी दिले

कमल शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सन २०१३ मध्ये वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली इंफ्रो-२ योजना निर्धारित वेळेत म्हणजे मार्च २०१८ मध्ये पूर्ण होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने योजनेची परिस्थिती पाहता याची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत वाढविली आहे. आता वाढलेल्या कालावधीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे.
एकूण ८३०४ कोटी रुपयाची ही योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी शासनाने सुरू केली होती. एकूण निधीच्या ८० टक्के रक्कम आरईसीच्या माध्यमातून कर्ज घेण्यात आले होते. तर २० टक्के म्हणजे १०६१ कोटी रुपये राज्य सरकारला द्यावयाचे होते.
राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याच्या निधीपैकी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३६५.५५ कोटी रुपये मंजूर केले आहे.
यापैकी २४ आॅगस्टपर्यंत २५५.८९ कोटी रुपये जारी करण्यात आलेले आहे. हे सर्व या योजनेचा निर्धारित कालावधी मार्च २०१८ नंतर झाले. दरम्यान राज्य सरकराने योजनेची उपयोगीता लक्षात घेता याचा कलावधी वाढवून दिला.
या योजनेंर्गत पूर्ण राज्यात नवीन सबस्टेशन बनवण्यात येत आहे. याशिवाय ट्रान्सफॉर्मरच्या संख्येत वाढ करून वीज लाईनचे जाळे वाढवण्यास प्राथमिकता दिली जात आहे. याचा उद्देश विजेची वाढती मागणी पूर्ण करणे, तांत्रिक त्रुटीमुळे वीज पुरवठा बाधित होण्यापासून रोखणे आणि नवीन वीज कनेक्शन विनाविलंब उपलब्ध करून देणे आहे.

५१० सबस्टेशन बनवायचे होते, ४७९ बनले
ही योजना संथगतीने सुरू आहे. आवश्यक निधी नसल्याने कामाची गती कमी आहे. या दरम्यान अनेक ठेकेदरांवर कारवाईसुद्धा करण्यात आली, परंतु कहीही फायदा झाला नाही. योनेंतर्गत राज्यभरात ५१० सब स्टेशन बनवायचे होते. परंतु आतापर्यंत केवळ ४७९ सब स्टेशनच होऊ शकले. त्याचप्रकारे नवीन ट्रान्सफॉर्मर लवणे आणि जुने ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवण्याचे कामही पूर्ण होऊ शकलेले नाही.

नागपूर झोनमध्येही काम अपूर्णच
नागपूर आणि वर्धा जिल्हा मिळून असलेले नागपूर झोनमध्ये इंफ्रा-२ चे काम इतर झोनच्या तुलनेत व्यवस्थित आहे. परंतु या झोनमध्येही काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. महावितरणने आॅगस्टमध्ये तयार केलेल्या अहवालात ही बाब मान्यही केली आहे. त्यांच्यानुसार ४९२ ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवायची होती. परंतु पाच वर्षात आठ ट्रान्सफॉर्मर अजूनही प्रतीक्षा करीत आहे. त्याचप्रकारे १३७१ नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावण्यात येणार होते. आतापर्यंत ११७५ ट्रान्सफॉर्मरच लावण्यात आलेले आहे.