कर्मचारी भरती घोटाळ्याच्या न्यायिक चौकशीची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 5, 2025 18:05 IST2025-04-05T18:05:04+5:302025-04-05T18:05:55+5:30
Nagpur : गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयातील नियुक्तीविरुद्ध हायकोर्टात जनहित याचिका
Demand for judicial inquiry into employee recruitment scam
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयामध्ये पाच कर्मचाऱ्यांची अवैधपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार डावलून त्यांची पिळवणूक केली जात आहे, असा गंभीर आरोप भारतीय जनता कामगार महासंघाचे सचिव सुनील गौतम यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
प्राणिसंग्रहालयामध्ये अभिजित पशीने (विधी व लेखा व्यवस्थापक), अर्जुन त्यागी (प्रकल्प व्यवस्थापक), दीपक सावंत (जनरल क्युरेटर), अमित झुरमुरे (अकाउंट असिस्टंट) व अभिजित सोनोने (स्टोअरकिपर) यांची अवैधपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्या करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही, असे गौतम यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, त्यांनी इतर कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. या कर्मचाऱ्यांचा सुरुवातीला पीएफ कपात केला जात नव्हता. त्याची चौकशी सुरू झाल्यानंतर जून-२०१९ पासून पीएफ कपात सुरू करण्यात आली. परंतु, ईएसआयसी सुविधा, मस्टर कार्ड, नियमित काम, गणवेश, ओळखपत्र, महागाई भत्ता व दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत वेतन देण्याची, कामाचा कालावधी आठ तास ठेवण्याची व सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याची मागणी पूर्ण केली नाही.
अशा आहेत पूर्ण मागण्या
- पाच कर्मचाऱ्यांच्या अवैध नियुक्तीचा व त्यांना २४ एप्रिल २०१९ पासून देण्यात आलेल्या वेतनाचा अहवाल मागण्यात यावा.
- घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी. दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
- इतर कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. पीडित कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून द्यावे.
उत्तर देण्याचे निर्देश
या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वन विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयाचे विभागीय व्यवस्थापक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर येत्या २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रतीक शर्मा व अॅड. सायली कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.