माकडेंची १२.४३ लाखांच्या सुपूर्दनाम्याची मागणी फेटाळली

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. पी. गायकवाड यांच्या न्यायालयाने लाच प्रकरणातील आरोपी

लाचप्रकरण : घरझडतीत जप्त केल्या होत्या नवीन चलनी नोटा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. पी. गायकवाड यांच्या न्यायालयाने लाच प्रकरणातील आरोपी वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक काशिराम माकडे यांची १२ लाख ४३ हजार ७८० रुपयांच्या सुपूर्दनाम्याची मागणी फेटाळून लावली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी)१५ मार्च २०१७ रोजी सापळा रचून अशोक माकडे यांना कंत्राटदार गजानन महाजन यांच्याकडून ३ लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक केली होती.
एसीबीच्या पथकाने त्यांच्या हिंगणा भागातील संत गाडगेनगर येथील घराची झडती घेतली असता १२ लाख ४३ हजार ७८० रुपयांच्या नवीन चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. कारवाई दरम्यान त्यांना या नोटांबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले असता त्यांनी ‘माझी मानसिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. काहीही सुचत नाही. काही आठवत नाही, त्यामुळे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही’, असे म्हटले होते.
माकडे यांनी जप्त रक्कमेच्या सुपूर्दनाम्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. आपल्या नातेवाईकांनी आपणास जमीन खरेदी करण्यासाठी वेळोवेळी ५ हजार, १० हजार, १५ हजार, ४ हजार, २० हजार, अशा स्वरूपात या रकमा बँकांमधून काढून दिल्या होत्या. त्यापैकीच ही रक्कम होती, असे त्याने अर्जात नमूद केले.
यावर सरकार पक्षाने न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून संपूर्ण देशभरात नोटाबंदी होती. कॅशलेस व्यवहाराबाबत जनजागृती होत होती. घरखर्चासाठी मर्यादित व तुटपुंजी रक्कम बँक आणि एटीएममधून काढता येत होती, अशा वेळी नातेवाईकांनी त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे सोडून माकडे यांना जमीन खरेदीसाठी नवीन चलनातील इतकी मोठी रक्कम हातउसनी दिली हे अशक्य वाटते. त्यामुळे माकडे यांचा सुपूर्दनाम्याचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती सरकार पक्षाने युक्तिवाद करताना केली. न्यायालयाने सरकार पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य धरून माकडे यांचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी वकील सुनिता खोब्रागडे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणाच्या तपास अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक अश्विनी भोसले या आहेत.