सत्ता परिवर्तन झाले तरच देशातील लोकशाही वाचेल - माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 13, 2023 10:37 AM2023-09-13T10:37:11+5:302023-09-13T10:37:46+5:30
दिशादर्शक परिषद
नागपूर : संविधानाच्या घटना समितीमध्ये असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठे कष्ट घेऊन भारतीय संविधान तयार केले. मात्र, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना ही घटना मान्य नाही. केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाले तरच देशातील लोकशाही वाचेल, यासाठी दलित व बहुजन समाज एकत्र आला तरच हे शक्य असल्याचे प्रतिपादन माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी मंगळवारी केले.
सिव्हील येथील देशपांडे सभागृहात आयोजित दिशादर्शक परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर आधारित आर्थिक लोकशाही या विषयावर अध्यक्षीय भाषणात कोळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. व्यासपीठावर दलित पँथरचे संस्थापक आणि लेखक ज. वि. पवार, अर्थशास्त्रज्ञ व लेखक ज्यॉ ड्रीसा, सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद पखाले, प्रगतिशील कार्यकर्ता प्रा. सुषमा भड आदी उपस्थित होते.
फुले, शाहू व आंबेडकर यांनी गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले. शिक्षणाशिवाय लोकशाही मजबूत होणार नाही. परंतु पैसे नाहीत म्हणून केंद्र व राज्य सरकार शिक्षणावर पैसा खर्च करीत नाही. देशातील एक टक्का लोकांकडे ४० टक्के सपत्ती आहे. त्यांच्याकडून काॅर्पोरेट टॅक्स वसूल केला तर २५ ते ३० लाख कोटींचा निधी जमा करणे सहज शक्य आहे. अमेरिकेसह विकसित देशात शिक्षणावर ५० ते ७५ टक्के खर्च केला जातो. आपल्या देशात मात्र सर्वसामान्यांना शिक्षणाचे दारे बंद केली जात आहेत. याविरोधात संघटित होण्याची गरज आहे.
ज. वि. पवार म्हणाले, इतिहासातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुसू नये, यासाठी रिपब्लिकन पक्षाची नागपुरात पुन्हा स्थापना व्हावी, यात ओबीसी घटकांचा समावेश आसावा. शैक्षणिक धोरण राबविताना नवनवे प्रयोग राबविण्यात आले नाहीत. विशिष्ट वर्गाचा वरचष्मा असलेले धोरण मागील अनेक वर्षांपासून राबविले जात आहे. देशातील ओबीसी व दलित एकत्र आले तर परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.
ज्यॉ ड्रीसा म्हणाले, भांडवलशाहीत मजूर हा गुलाम बनतो. त्याचे शोषण केले जाते. कामगारांनी एकत्र येऊन सहकाराच्या माध्यमातून उद्योग सुरू केल्यास देशात आर्थिक लोकशाही येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सुषमा भड यांनी देशाचे संविधान धोक्यात असल्याचे सांगितले. मिलिंद पखाले यांनी सरकार शिक्षण व आरोग्यासाठी निधी देत नसल्याची टीका केली. यावेळी डॉ. बी.एस. गेडाम, डॉ. सुरेंद्र बोरकर, जे. एस. शिंदे, दुर्वास चौधरी, जोगेंद्र सरदारे, नरेश वाहाणे, यू. एन. बोरकर, प्रा. प्रगती कुकडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.