नोटाबंदी ही पैसा पांढरा करण्याची ‘स्कीम’; पी.चिदंबरम यांचा आरोप

केंद्र शासनाने २०१६ केलेली नोटाबंदीचा उद्देश हा काही विशिष्ट लोकांना फायदा पोहोचविण्याचा होता. काळा पैसा पांढरा करण्याची ही एक योजनाच होती, असा आरोप देशाचे माजी वित्तमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे‘राफेल’ला बनविणार निवडणुकीचा मुद्दा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाने २०१६ केलेली नोटाबंदीचा उद्देश हा काही विशिष्ट लोकांना फायदा पोहोचविण्याचा होता. काळा पैसा पांढरा करण्याची ही एक योजनाच होती, असा आरोप देशाचे माजी वित्तमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केला आहे. नागपुरात पत्रपरिषदेत बोलताना त्यांनी वरील वक्तव्य केले.
देशातील भ्रष्टाचार दूर करणे, दहशतवाद्यांचे आर्थिक स्रोत तोडणे हे नोटाबंदी मागील उद्देश असल्याचे दावे करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात असे काहीही झाले नाही. उलट देशात अक्षरश: नागरिकांची धावपळ झाली. यात विशिष्ट लोकांना काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी मिळाली. नोटाबंदीची किंमत संपूर्ण देशाला चुकवावी लागली. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा धक्का बसला. ‘जीडीपी’मध्ये १.५० टक्क्यांची घसरण झाली. लाखो लघुउद्योग बंद झाले, १५ कोटींहून अधिक कामगारांचे रोजगार गेले व ३० कोटी नागरिक उपासमारीकडे ढकलल्या गेले. नोटाबंदीच्या काळात शंभर लोकांना जीवदेखील गमवावा लागला. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच दिलेल्या आकडेवारीतून नोटाबंदी फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे चिदंबरम म्हणाले.
सद्यस्थितीत विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक परत घेत आहेत, महागाईचा दर आणखी वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे हे चित्र उभे झाले आहे, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.

‘राफेल’बाबत केंद्राने उत्तरे द्यावी
‘राफेल’ विमानांची खरेदी हा एक मोठा घोटाळा असल्याची शंका आता नागरिकदेखील उपस्थित करत आहेत. या विमानांची नेमकी किंमत किती, ही विमाने तातडीने खरेदी करण्याची कारणे कुठली होती, ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ला तंत्रज्ञान हस्तांतरणात का समाविष्ट करून घेण्यात आले नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कराराच्या बाबी गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्र सरकारने द्यावी, असे प्रतिपादन पी.चिदंबरम यांनी केले. ‘राफेल’ आणि नोटाबंदीचा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा राहणार आहे, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. २७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्री फ्लोरेन्स पार्ली यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी या करारात ‘आॅफसेट पार्टनर’च्या शक्यतेला त्यांनी फेटाळले होते. दुसऱ्याच दिवशी पार्ली यांनी नागपुरात ‘मिहान’ येथे ‘डेसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस’चे भूमिपूजन केले. यात गोपनीयता का बाळगण्यात आली व सत्य का लपविण्यात आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सत्तेवर आलो तर कंत्राटावर फेरविचार करू
‘राफेल’सारखी उत्तम दर्जाची लढाऊ विमाने आपल्या सैन्याचा भाग असावी असे आम्हाला देखील वाटते. देशहितासाठी अशी अत्याधुनिक सैन्य साधने आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. जर आम्ही सत्तेवर आलो तर थेट हे कंत्राट रद्द करणार नाही. तर या कंत्राटाच्या अटींवर फेरविचार करून त्यात बदल करू, असे पी.चिदंबरम यांनी सांगितले.