‘एफआयआर’वर स्थगितीस नकार

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वर स्थगिती देण्यात यावी

सिंचन घोटाळा : आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शनला दणका
नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वर स्थगिती देण्यात यावी व या घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्यात यावे अशा दोन विनंत्यांसह आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सादर केलेले अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात कंत्राटदार आर. जे. शाह अ‍ॅन्ड कंपनी मुंबईच्या संचालिका कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, त्यांचे भागीदार डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर व अरुणकुमार गुप्ता यांचा समावेश आहे. यामुळे त्यांनी जनमंचच्या जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज सादर करून वरीलप्रमाणे विनंती केली होती. याचिकेत आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी संबंधित अनेक कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली असे दोन्ही कंपन्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने त्यांचा हा समज चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करून अर्ज फेटाळून लावले.(प्रतिनिधी)

प्रकरण एका व्यक्तीशी संबंधित नाही
हे प्रकरण कोणत्याही एक व्यक्ती किंवा कंपनीशी संबंधित नाही. न्यायालय हे प्रकरण व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळीत आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्यात येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग स्वतंत्र संस्था आहे. न्यायालय त्यांना कधीच विशिष्ट पद्धतीने चौकशी करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. विभागाला जे काही पुरावे आढळून येतील त्या आधारावर आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईवर आक्षेप असणारे आरोपी कायद्यात उपलब्ध मार्गाचा अवलंब करण्यास मोकळे आहेत असे निरीक्षण न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना नोंदविले आहे.
शासनानेच घेतला होता निर्णय
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात यापूर्वी दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. डिसेंबर-२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विद्यमान शासनाने घोटाळ्याची ‘एसीबी’ मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०१४ रोजी या जनहित याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. यानंतर वर्षभरात ‘एसीबी’ ने एकाही आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदविला नाही. यामुळे जनमंचने पुन्हा जनहित याचिका दाखल करून प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात यावी, चौकशी निश्चित काळात पूर्ण करण्यात यावी, रखडलेले प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावे, कंत्राटदारांना दिलेल्या रकमेचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत आॅडिट करण्यात यावे, प्रकल्पांच्या बांधकामाचे आॅडिट करण्यात यावे इत्यादी विनंती केली आहे असा उल्लेख न्यायालयाने आदेशात केला आहे.