कृषी विभाग भाड्याच्या घरात!

कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्थानाची धुरा खांद्यावर असलेला नागपूर कृषी विभाग स्वतंत्र्याच्या ६० वर्षानंतरही स्वत:च भाड्याच्या घरात आश्रित असल्याचे ....

ही तर थट्टाच : कधी मिळणार हक्काची इमारत

जीवन रामावत नागपूर
कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्थानाची धुरा खांद्यावर असलेला नागपूर कृषी विभाग स्वतंत्र्याच्या ६० वर्षानंतरही स्वत:च भाड्याच्या घरात आश्रित असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. कृषीविषयक योजना थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्या, यासाठी कृषी विभागाची राज्यस्तरापासून तर गावपातळीपर्यंत रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात नागपूरसह उमरेड, रामटेक व काटोल असे चार उपविभागीय (एसडीएओ) कार्यालये आणि १३ तालुका कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. परंतु यापैकी केवळ एक उपविभागीय व तीन तालुका कार्यालयांचा अपवाद वगळता इतर सर्व कार्यालये भाड्याच्या घरात सुरू आहेत.
या कृषी विभागाला सुमारे दीडशे वर्षांची परंपरा आहे. मात्र अजूनपर्यंत या विभागाला स्वत:च्या हक्काची जागा मिळालेली नाही, ही या विभागाची तसेच शेतकऱ्यांची थट्टाच म्हणावी लागेल. जिल्ह्यात नागपूर (ग्रामीण), कामठी, हिंगणा, सावनेर, काटोल, नरखेड, कळमेश्वर, रामटेक, पारशिवनी, मौदा, उमरेड, भिवापूर व कुही येथे तालुका कार्यालये आहेत. परंतु यापैकी केवळ नागपूर (ग्रामीण), मौदा व कामठी या तीनच कार्यालयांना शासकीय इमारतीत जागा मिळाली आहे. याशिवाय इतर सर्व कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत असल्याने तेथे सोयी-सुविधांचा फार मोठा अभाव आहे. अनेक तालुका कार्यालये नजरेस सुद्धा पडत नाही. त्यामुळे शेतकरीसुद्धा त्या कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मात्र असे असताना या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी लाखो रुपये मोजले जात आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाची ही दैनावस्था कधी संपणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात सुमारे २ लाख ६० हजार खातेधारक शेतकरी आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचविण्यासाठी २७ मंडळ कार्यालये आणि ३०० पेक्षा अधिक कृषी सहायकांची फौज आहे. पण उप विभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच या मंडळ अधिकारी व कृषी सहायकांना सुद्धा बसण्यासाठी कुठेही स्वत:च्या हक्काची कार्यालये उपलब्ध नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कृषी सहायक हा स्वत:च ‘चालते फिरते’ कार्यालय बनला आहे.
शिवाय एका कृषी सहायकाला किमान पाच ते सहा गावांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. अशा स्थितीत तो ज्या गावात जाईल तेथे-तेथे त्याला दफ्तर सोबत घेऊन फिरावे लागते.
कृषी विभागाला हक्काचे कार्यालय हवे
कृषी सहायक हा गावपातळीवरील महत्त्वाचा कर्मचारी आहे. त्याचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. त्यामुळे त्याला बसण्यासाठी निश्चित कार्यालय असलेच पाहिजे. परंतु सध्या तशी कुठेही व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फार मोठी गैरसोय होते. कृषी सहायक हा कुठे बसतो, हेच शेतकऱ्यांना माहीत नसते. यासाठी तलाठी व ग्रामसेवकांप्रमाणे कृषी सहायकाला सुद्धा ग्रामपंचायतीत कार्यालय उपलब्ध करू न दिले पाहिजे. शिवाय तालुकास्तरावर प्रशासकीय इमारत तयार करू न त्यात तालुका कार्यालयांना जागा देण्यात यावी. यामुळे कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध होईल, शिवाय शेतकऱ्यांनाही एकाच छताखाली सर्व शासकीय कार्यालये मिळतील.
रवींद्र मनोहरे, कृषी उपसंचालक