शिक्षण विभागाने आरटीईच्या शाळांची केली दिशाभूल

नागपूर : २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात शाळांना आरटीईचा ५० टक्के निधी द्यावा, असे शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला कळविले होते. पण शिक्षण विभागाने परस्पर कुठलाही आदेश नसताना शाळांना २८.५ टक्केच निधीचे वितरण केले. आरटीई फाऊंडेशनने शिक्षण विभागाला विचारणा केली असता, शिक्षण संचालनालयाकडून २८.५ टक्केच निधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले. पण लोकमतमध्ये आरटीईच्या निधी वाटपात घोळ यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर ५० टक्के वाटपाचे आदेश असल्याचे मान्य केले. संचालनालयाचे ५० टक्के निधी वाटपाचे पत्र असतानाही शिक्षण विभागाने शाळांची दिशाभूल केल्यासंदर्भात रोष व्यक्त केला आहे.

राज्य शिक्षण संचालनालयाने ५० टक्के निधीनुसार ९० कोटी रुपयाचा निधी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी पाठविला. १३ जून २०२० च्या संचालनालयाच्या पत्रात त्यासंदर्भात उल्लेख होता. पण नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने परस्परच शाळांना २८.५ टक्के निधीचे वितरण केले. इतर जिल्ह्यात ५० टक्के निधी वाटप झाला असताना नागपूर जिल्ह्यात केवळ २८.५ टक्केच का झाला, यासंदर्भात आरटीई फाऊंडेशनने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. त्यात ही बाब उघडकीस आली. अखेर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपशिक्षण अधिकारी व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या नावाने पत्र काढून स्पष्ट केले की, शाळेकडे प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधारकार्ड असेल तर ५० टक्के निधी शाळांना वितरित करण्यात यावा. तसेच ज्या शाळांनी १०० टक्के अटींची पूर्तता केली असेल आणि १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड असतील त्यांना प्रतिपूर्तीची १०० टक्के रक्कम वितरित करावी.