कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या शिक्षकांची माहितीच विभागाला नाही

नागपूर : मार्च महिन्यापासून नागपूर विभागातील जिल्ह्याजिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले होते. प्रशासनाने या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी अनेक शिक्षकांची सेवा कोरोनाच्या कामाकरिता अधिग्रहित केली होती. ही सेवा देताना अनेक शिक्षक व त्यांचे कुटुंबीय पॉझिटिव्ह आले. यातील काही शिक्षकांचा मृत्यूही झाला. शासनाने शिक्षकांनाही विमा कवचाची सुरक्षा प्रदान केली आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे प्रस्ताव पाठवावे लागत आहे. मृत झालेल्या शिक्षकांच्या विमा कवचाचे किती प्रस्ताव नागपूर विभागातून गेले, किती शिक्षकांचा मृत्यू झाला, याची अधिकृत माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला नाही. मुळात प्रस्तावासंदर्भात शिक्षण विभागालाही कुठलीही स्पष्ट गाईडलाईन नसल्याचे दिसून येत आहे.

२९ मे २०२० रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने कोरोनाशी संबंधित कर्तव्यावर असलेल्या व कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपये सानुग्रह साहाय्य रक्कम देण्याचा निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयान्वये ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली. त्याला पुन्हा वाढ देण्यात आली असून, आता ही मुदत ३० जून २०२१ पर्यंत वाढविण्याचा शासन निर्णय १४ मे २०२१ ला वित्त विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला. कोरोनाचे विमा कवच वाढविण्याची मुदत आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने तीनवेळा वाढविली. परंतु उपलब्ध माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रातील कोरोना कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. घरच्या कर्ता पुरुषाचा मृत्यू झाल्यामुळे ५० लाखाचे विमा कवच रक्कम कुटुंबीयांना तात्काळ देण्याचे निर्देश असताना, एक वर्ष लोटल्यानंतरही महाराष्ट्रातील मृत झालेल्या एकाही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयाला लाभ मिळालेला नाही. फक्त मुदतवाढ देऊन मृगजळ दाखविण्याचे काम शासनाकडून होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ द्यावा, अशी मागणी अनेक शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

- प्रस्तावाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नाही

मृत झालेल्या शिक्षकांचा प्रस्ताव ते कार्यरत असलेल्या शाळेने तयार करून कुठे पाठवावा, येथूनच प्रश्न निर्माण होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही शाळांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव पाठविले. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने ते प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व परस्पर मंत्रालयात पाठविले. शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले की, ते प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकाकडे पाठवावे लागतात. शिक्षण उपसंचालकाच्या कार्यालयात एकही प्रस्ताव नाही. मृत शिक्षकांच्या विम्याचे प्रस्ताव नेमके कुठे कसे पाठवावे, याबाबत मार्गदर्शन नसल्याने संपूर्ण गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

- शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांची यादी तात्काळ पाठविण्यात येते. मग मृत्यू झालेल्या शिक्षकांचे विमा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर का होत नाही? नागपूर विभागतून मृत शिक्षकांचे किती प्रस्ताव वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून गेले व कर्तव्यामुळे किती शिक्षकांचा मृत्यू झाला, याची साधी आकडेवारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात नाही. म्हणजे शिक्षण विभाग मृत शिक्षकांप्रति किती संवेदनशील आहे, याची प्रचिती येते. कोरोना योद्धे शिक्षक म्हणजे फक्त सेवा अधिग्रहित करण्याच्या ऑर्डर मिळेपर्यंतच का?

अनिल शिवणकर, पूर्व विदर्भ संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी