पुनर्वसित पुसदा रोजगार हमी योजनापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2021 04:07 AM2021-06-11T04:07:38+5:302021-06-11T04:07:38+5:30
रामटेक : रामटेक तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायत आहेत. यातील ४६ ग्रामपंचायतमध्ये रोजगार हमी योजनेची कामे लाॅकडाऊन काळात सुरू होती. वृक्षारोपणाची ...
रामटेक : रामटेक तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायत आहेत. यातील ४६ ग्रामपंचायतमध्ये रोजगार हमी योजनेची कामे लाॅकडाऊन काळात सुरू होती. वृक्षारोपणाची कामे घेण्यात आली. मजुरांना रोजगार मिळाला. पण पुनर्वसित पुसदा गाव क्र. १ व पुनर्वसित पुसदा गाव क्र. २ ही दोन गावे मात्र रोजगार हमी योजनेपासून वंचित राहिली. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात येथील नागरिकांना आर्थिक संकटात जगावे लागले. दुसरीकडे २५८ कामावर ९१३ मजुरांना काम देण्यात आले. या कामावर २ कोटी ३४ लाख ८७० रुपयांचा निधी खर्च केला गेला. बावनथडी प्रकल्पात पुसदा गाव गेल्यानंतर त्या गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. पुसदा पुनर्वसित क्र. १ व क्र. २ ही गावे दुसरीकडे वसविण्यात आली. सिंचन विभागाने याची जबाबदारी घेतली. पण ही गावे स्थायी केल्यानंतर ती जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. पण १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटूनही ही गावे जि.प.ला हस्तांतरित झाली नाही. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही योजनांपासून ही गावे वंचित आहेत. या गावातील नागरिकांनी शासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. पण काहीही उपयोग झाला नाही. यात पहिली मागणी आहे की सिंचन विभागाकडून प्रकल्पग्रस्त गावाचे जि.प.ला हस्तांतरित करावे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीच्या किमतीच्या ६५ टक्के रक्कम पर्यायी जमीन देण्याच्या नावावर शासनातर्फे कपात केली होती. त्यामुळे पर्यायी जमिनीची व्यवस्था करून सदर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना हस्तांतरित करण्यात यावी. सिंचन विभागाकडून प्रकल्पग्रस्तांसाठी आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील २.१७ कोटी रुपये देण्यात यावे. पुसदा गाव क्र. १ व क्र. २ चिकणापूर पिंडकापार या गावातील कामासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये मंजूर करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पण पुढे काय झाले, हे कळले नाही.
कोण काय म्हणाले?
याबाबत रामटेक पंचायत समितिचे गटविकास अधिकारी प्रदीप ब्रम्हनोटे यांना विचारणा केली असता, ही गावे काही दिवसात जि.प.ला हस्तांतरित झाली की रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यात येईल. जि.प .स्थायी समिती सदस्य संजय झाडे यांनी सांगितले की, गाव हस्तांतरणाला उशीर झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. रोजगार हमीची काम घेता येत नाही. येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येईल.