तुमच्या वाढीव लाईट बिलाचा प्रश्न विधानसभेत, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तर

मीटर तपासणीसंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावर, राज्याचे उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

नागपूर - कोरोना कालावधीत घरातील मीटरचे रिडिंग न घेतल्यामुळे अनेकांनी वाजबिलात मोठी तफावत जाणवली. नागरिकांना घरात असूनही वीजबिलात भरमसाठ वाढ झाल्याने नागरिकांना तक्रारी केल्या होत्या. तसेच, कोरोना कालावधीतील वीजबील माफ करण्याचीही मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, सरकारने वेळचलाऊ काम केले. त्यामुळे, अद्यापही वीजबलासंदर्भातील नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारी आहेत. त्यासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वीजबील आणि मीटर तपासणीसंदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावर, राज्याचे उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

पनवेल परिसरात २६२५ वीज बील दुरुस्त करण्यात आली आहेत. मग, या नागरिकांना जो मनस्ताप सहन करावा लागला, त्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? असा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यासंह वीजतोडणीसाठी २ महिन्यांची मुदत आणि खासगीकरणावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार ठाकूर यांच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. पनवेल आणि महाराष्ट्राच्या वीजबलाला अनुसरून त्यांनी कारवाईचेही सांगितले. 

मीटरचे फोटो काढून बील ऑनलाईन पद्धतीने काढण्यात येते. मात्र, जानेवारी २०२२ मध्ये आलेल्या आकडेवारीनुसार ह्या मीटरच्या फोटोपैकी ४५.५ टक्के फोटो अस्पष्ट होते. आता, ते प्रमाण आपण नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १.९० टक्क्यांवर आणलं आहे. तसेच, वीज देयकाचं प्रमाण जुलै २०२२ मध्ये ७.३ टक्के होतं, ते आता ५.७ टक्क्यांवर आणलं आहे, ते आणखी कमी आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. 

वीज मीटरचे अस्पष्ट फोटो पाहून बिल पाठविण्याचे प्रमाण जानेवारी 22 मध्ये 45.6% होते, ते नोव्हेंबर 22 मध्ये 1.9% वर आणले आहे. रीडिंग घेणाऱ्या 76 संस्थांना बडतर्फ करण्यात आले. बिलिंग तक्रारी कमी करण्यावर मोठा भर देण्यात येत आहे.
(विधानसभा । दि. 26 डिसेंबर 2022)#WinterSessionpic.twitter.com/UKjdxbOJp7

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 26, 2022

 

ग्राहकांच्या रीडिंग घेणाऱ्या ७६ कंपन्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. काहींना काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे, ग्राहकांच्या बिलिंग तक्रारी कमी करण्यावर शासनाचा भर आहे. गतवर्षात बिलिंग तक्रारी १० लाखांच्यावर होत्या, त्या आता डिसेंबरपर्यंत आपण २ लाखांपर्यंत कमी आणल्या आहेत, अशी माहिती फडणवीसांनी विधानसभेत दिली.