शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी उपसंचालक नरड, नाईक सायबर पोलिसांच्या ताब्यात

दोन दिवस होणार चौकशी : आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सायबर पोलिस ठाण्यात मार्च महिन्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपसंचालक उल्हास नरड तसेच वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक यांना सायबर पोलिसांनी गुरुवारी ताब्यात घेतले. मुख्याध्यापक बोगस मान्यता प्रकरणात हे दोघेही कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यांना प्रोडक्शन वॉरंटवर ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांची दोन दिवस कसून चौकशी करण्यात येणार आहे व त्यातून शालार्थ प्रणालीतील गैरप्रकारातीन मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. 

नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी १२ मार्चला सायबर पोलिसांकडे शालार्थ आयडी घोटाळ्याची तक्रार केली. विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळी उपसंचालक कार्यालयाने २४४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी दिली होती. यातील ३१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 'शालार्थ आयडीं'ना उपसंचालक कार्यालयाने मान्यता दिली होती. 

उर्वरित 'शालार्थ आयडी'ची मान्यता नसताना पासवर्डचा गैरवापर करून ते तयार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद होते. नरड यांनाच अपात्र मुख्याध्यापकाचा 'शालार्थ आयडी' तयार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिसांना नरड व नाईक यांचा ताबा हवा होता. पोलिसांनी प्रोडक्शन वॉरंटवर दोघांनाही ताब्यात घेतले.

पासवर्डचा गैरवापर झालाच कसा?
सध्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापकास मान्यता दिल्याच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेले विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सांगण्यावरून ही तक्रार झाली होती. 'शालार्थ आयडी' निर्माण करण्याचा अधिकार नरड यांना असताना त्यांच्या पासवर्डचा दुसऱ्याने गैरवापर करून 'शालार्थ आयडी' तयार केल्याचे या तक्रारीत नमूद आहे. मात्र, नरडच्या पासवर्डचा त्यांच्या माहितीशिवाय गैरवापर झालाच कसा, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोलिस या दिशेने सविस्तर चौकशी करणार आहेत.

२४४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार

• दरम्यान उल्हास नरड यांना अटक झाल्यानंतर शिक्षण विभागात पूर्वीपासून सुरू घोळाची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. नरड पदावर आल्यानंतर पूर्वीच्या उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या काळात झालेल्या अशा प्रकरणांच्या तक्रारी झाल्या व त्या प्रकरणांची चौकशी नरड यांच्याकडे आली होती.
• यामध्ये जिल्ह्यातील २० हून अधिक शाळांमध्ये २११ शिक्षक, २ मुख्याध्यापक आणि ३१ लिपिकांच्या नियुक्तीमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सांगण्यात येत होते. नरड यांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना ३ मार्च २०२५ रोजी पत्र पाठवित या २४४ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सादर करण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यतेची मूळ नस्ती, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याकरिता शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या दुय्यम शालार्थ प्रस्तावाची प्रत, जावक नोंदवहीची प्रत आणि उपसंचालक कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या शालार्थ आदेशाची मूळ प्रत तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या २४४ कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी होणार का, हा प्रश्न विचारला जात आहे.