केंद्र व राज्यात सत्ता असूनही नागपूर विकासाचे अनुदान प्रलंबित

केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. महापालिकेतही भाजपाचीच सत्ता आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरात विकासाचे प्रकल्प सुरू असल्याने शहराचा चौफेर विकास होत असल्याचा दावा केला जात आहे.

ठळक मुद्देचौफेर विकासावर पाणी फेरण्याचा धोका३२५ कोटींचा प्रस्ताव अडला कुठे ?

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. महापालिकेतही भाजपाचीच सत्ता आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरात विकासाचे प्रकल्प सुरू असल्याने शहराचा चौफेर विकास होत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या प्रकल्पातील वाटा उचलण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने विकासावर पाणी फिरणार आहे. दुसरीकडे, कंत्राटदारांची थकबाकी ३०० कोटींवर गेली आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ नाही, जुनी थकबाकी मिळालेली नाही. दिवाळीपूर्वी थकबाकी न मिळाल्यास कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अशा बिकट आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेला विशेष विकास सहाय्य अनुदानाचा ३२५ कोटींचा प्रस्ताव गेल्या चार महिन्यापासून शासन स्तरावर रखडला आहे.
नागपूर शहराचा उपराजधानीच्या दर्जाचा विकास साधण्यासाठी, राज्यातील इतर मेट्रो शहराप्रमाणे सर्वांगीण विकास करण्याकरिता दरवर्षी विशेष सहाय्य अनुदान म्हणून ३२५ कोटींचा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करावा. अशा आशयाचा प्रस्ताव ५ जून २०१८ रोजी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता.
महापालिकेचे आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी २० जून २०१८ रोजी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविला. गेल्या चार महिन्यापासून पदाधिकारी व प्रशासनाकडून यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी सुटलेली नाही. परिणामी विकास कामे जवळपास ठप्प पडलेली आहेत.

३ हजार १२ कोटींचे दायित्व
नागपूर शहरात सुरू असलेल्या व प्रस्तावित प्रकल्पात समावेश असलेल्या स्मार्ट सिटी , सिमेंट रोड, अमृत योजना, परिवहन सेवा, भांडेवाडी एसटीपी ,वेसट टू एनर्जी, घनकचरा व्यवस्थापन, झोपडपट्टी पुनर्वसन सिव्हरेज प्रकल्प, नागनदी सौंदर्यीकरण अशा विविध प्रकल्पासासाठी महापालिकेला पुढील पाच ते सात वर्षात ३ हजार १२ कोटीचे दायित्व द्यावयाचे आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून विशेष अनुदान न मिळाल्यास महापालिकेला विकास प्रकल्पातील आपला वाटा उचलता येणार नाही. परिणामी शहराच्या चौफेर विकासावर पाणी फिरणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनाही सहा महिन्यापूर्वी दिले पत्र
१९९५-९६ साली शासन स्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्ष अनुदान मिळाले. पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष सहायता अनुदान मिळावे म्हणून सहा महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर समितीने प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारकडे पाठविलेला ३२५ कोटींचा विशेष विकास साहाय्य अनुदानाच्या प्रस्तावाचा प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकररच शासनाकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- रवींद्र ठाकरे,
प्रभारी आयुक्त

जीएसटी अनुदान ९२ कोटी करा
सध्या महापालिकेला वेतन, पेन्शन, वीज, पाणी, देखभाल व इंधन यासह अन्य बाबींवर महिन्याला ९२ कोटींचा खर्च करावा लागतो. जकात व एलबीटी बंद झाल्याने जीएसटी अनुदानावर महापालिकेला निर्भर राहावे लागते. परंतु अपेक्षित अनुदान मिळत नाही. दरवर्षी खर्च वाढत आहे. पुढील सात वर्षात विकास योजनांवर महापालिकेला मोठा खर्च करावयाचा आहे. शासनाकडून जीएसटी अनुदान म्हणून दर महिन्याला ५१ ते ५२ कोटी मिळतात. यात वाढ करून दर महिन्याला ९२ कोटी अनुदान करण्याची मागणी महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे.