प्रकल्पात पाणी असूनही नागपूर विभागातील टंचाईग्रस्त गावे वाढली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2020 11:07 AM2020-03-04T11:07:27+5:302020-03-04T11:08:29+5:30
नागपूर विभागाच्या पाणीटंचाई आराखड्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६२३ गावे व ६३ वाड्यांची भर पडली आहे.
गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर विभागासह राज्यातील प्रकल्पात पुरेसा जलसाठा आहे. गेल्या वर्षीसारखी गंभीर परिस्थिती नाही. पावसाळ्यात चांगला पाऊ स झाल्याने भूगर्भातील पाणी पातळीतही वाढ झाली आहे. असे असतानाही नागपूर विभागाच्या पाणीटंचाई आराखड्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६२३ गावे व ६३ वाड्यांची भर पडली आहे. २०१८-१९ या वर्षाच्या आराखड्यात ३४६७ गावे व ३९ वाड्यांचा समावेश होता. तर २०१९-२० या वर्षाच्या कृती आराखड्यात ४०९० गावे व १०२ वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढल्याने या कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर विभागातील प्रकल्पात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी अखेर जेमतेम १७ टक्के जलसाठा उपलब्ध होता. यंदा ५८ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे.
विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांच्या २०१९-२० या वर्षाच्या पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमात ४०९० गावे व १०२ वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
टंचाई निवारणासाठी ७२४९ उपाययोजना प्रस्तावित असून यावर ८२. ८३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत नवीन विंधन विहिरीवर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळयोजना, टँकरद्वारे अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, प्रगतिपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे आदी नऊ उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंचायत समिती स्तरावर नियोजन
जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा तयार करताना पंचायत समिती स्तरावर नियोजन केले जाते. स्थानिक पदाधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने यात योजना प्रस्तावित केल्या जातात.
विशेष म्हणजे टंचाई निवारण कार्यक्रमात प्रामुख्याने बोअरवेल व टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनांचा समावेश असतो. टंचाई निवारणाची कामे झालेल्या गावांचाच पुढील वर्षाच्या यादीत समावेश केला जातो. नागपूर जिल्ह्यातील कुही पंचायत समितीने सहा खासगी विहिरी अधिग्रहीत करण्याचे सुचविले आहे. याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.