अधिकारी असल्या तरी नशिबी पुरुषी व्यवस्थेचा जाच

- कुठे गेले नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाचे कायदे?

- आत्महत्यांनंतर हळहळण्याआधी तपासणी का होत नाही?

- तरुण महिला अधिकाऱ्यांच्या आत्महत्यांनी महाराष्ट्रभर हळहळ

लोकमत विशेष

नागपूर/ यवतमाळ : शिक्षणाने बाई-माणूस हा भेद पुसट केला, म्हणूनच पुरुषांच्या टीमचे नेतृत्व अनेक महिलांच्या खांद्यावर आले. राजकारण असो की सरकारी नोकरी, महिलांनी पुढारपण सिद्ध केले आहे. पण तिच्या सौंदर्याकडे दूषित नजरेने बघणे अन् नेतृत्वगुणाला नाव ठेवणे, हे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. महिलेने एकटीच्या बळावर यश मिळवणे ही बाब अजूनही पुरुषी अहंकारी मनाने स्वीकारलेली नाही. या महिला शिकून अधिकारी जरी झाल्या तरी त्यांच्या नशिबी पुरुषी व्यवस्थेचा जाच आहेच.

मार्च महिना हा महिलांच्या सन्मानाचा मानला जातो. ८ मार्चला जागतिक महिला दिन सगळ्या कार्यालयांमध्ये सोपस्कार म्हणून साजरा होतो. याच महिन्यात विदर्भात दोन तरुण महिला अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केली. गुरुवारी मेळघाटातील हरिसाल वनपरिक्षेत्राच्या अधिकारी (आरएफओ) दीपाली चव्हाण (सातारा) यांनी स्वत:वर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली. तर, ४ मार्च रोजी भंडारा जिल्ह्यातील लाखनीच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी शीतल फाळके या अवघ्या २८ वर्षांच्या अधिकाऱ्यानेही गळफास लावून घेत जीवन संपवले. या तरुण महिला अधिकाऱ्यांच्या आत्महत्येने महाराष्ट्र हळहळला. या घटनांनी इतरही महिला अधिकारी संतापून उठल्या आहेत. त्यांनी लोकमतकडे आपल्या संतप्त भावना आणि एकूणच शासकीय नोकरीतील महिलांच्या परिस्थितीवरील आपले निरीक्षण नोंदवले.

शासकीय नोकरी म्हणजे सदासर्वदा आराम, हा अनेक तरुणांचा समज. पण तरुणी जेव्हा प्रचंड परिश्रम करून लोकसेवा आयोगाचा गड सर करत आपले करिअर घडविण्यासाठी शेकडो किलोमीटर दूरवर शासकीय नोकरीत येतात, तेव्हा त्यांच्यापुढे कामाचा ढीग अन् अडचणींचा डोंगर उभा केला जातो. यात प्रामुख्याने मी नाही करू शकलो, ही काय करणार, असा पुरुषी अहंकार मोठा अडथळा ठरतो.

महिला कर्मचाऱ्यांना असा होतो त्रास

- वरिष्ठ अधिकारी बरेचदा स्टाफसमोर आणि बाहेरच्या व्यक्तींसमोर, कंत्राटदारांसमोरदेखील महिला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांशी अपमानास्पद आणि लज्जास्पद बोलतात.

- महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याचा इतर सहकाऱ्यांचा दृष्टिकोन तेवढासा सहकार्याचा नसतो. तिच्या ऑर्डर पाळल्याच पाहिजे का, अशी एक आठी प्रत्येकाच्या कपाळावर नेहमी उमटत असते. पण आपल्या अडचणी कुणाशी शेअर करता न येणे यातूनच आत्महत्या होतात.

- अनेक कामांत तर पुरुष कर्मचारी कमी पडतात. तेच काम महिला निष्णातपणे करून दाखवते. त्यामुळे पुरुषी इगो दुखावतो व त्यातून त्रास देणे सुरू होते.

- वरिष्ठांकडे दाद मागूनही न्याय मिळत नाही, तेव्हा वैफल्यातून काही जणी आत्महत्येच्या निर्णयापर्यंत जातात.

- कामाच्या ठिकाणी अधिक वेळ थांबवून ठेवणे, काम झाल्यावरदेखील थांबविणे, नाहक अपमानास्पद आणि लज्जास्पद बोलणे असे प्रकार होतात.

- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जाणे म्हणजे नोकरीवर गंडांतर ओढवून घेण्यासारखे असल्याने यासंदर्भात तक्रार करण्याचे टाळले जाते.

असे आहेत उपाय

- कोणत्याही विभागात नियुक्तीच्या पूर्वी कामाचा ताण हाताळण्यासाठी मानसशास्त्रीय प्रशिक्षण व मार्गदर्शन बंधनकारक करण्यात यावे.

- मानसिक व भावनिकदृष्ट्या कणखर असल्याची चाचणी घेणे आवश्यक करावी. पुस्तकी ज्ञानासोबत कार्यानुभवाचे ज्ञान महत्त्वाचे.

- महिला शोषणाच्या कायद्याबाबतचे प्रशिक्षण बंधनकारक करावे.

- वनविभागासारख्या क्षेत्रामध्ये फिल्डवर काम करावे लागत असल्याने शारीरिक व मानसिक थकवा दूर करण्यासाठी स्ट्रेस मॅनेजमेंट आवश्यक आहे.

- गरोदर महिलेला त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसा त्रास देणे हा गुन्हा आहे. विभागाने त्याची गंभीरतेने दखल घ्यावी.

- त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ अनुशासनात्मक कारवाईची व्यवस्था करणे आवश्यक.

- विभागीय सपोर्ट आवश्यक, पण सहकाऱ्यांशीही मनमोकळी चर्चा करणे गरजेचे.

- कामात चूक झाली असल्यास अधिकाऱ्यांनी महिला कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला आपल्या केबिनमध्ये बोलावून जाब विचारावा, हवे तर लेखी जाब मागावा. मात्र अशा पद्धतीने अपमान करणे टाळावे.

- कार्यालयात असा सुसंवाद राखणे महत्त्वाचे आहे.

विशाखा समित्या कागदावरच

गुप्त निरीक्षण होतच नाही

- कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रतिबंधासाठी विशाखा समिती आहे. मात्र वनविभागासारख्या खात्यात दुर्गम भागात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी असते. या समितीमध्ये महिला असाव्यात, असा नियम असल्याने ही समितीच अनेक ठिकाणी अस्तित्वात नाही. परिणामत: दाद मागण्यासाठी व्यासपीठ असले तरी त्याचा उपयोग होत नाही. बहुतांश कार्यालयांमध्ये या समित्या कागदावरच आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही कार्यालयात महिलांना कशी वागणूक मिळते, त्यांना काय अडचणी येतात, याचे गुप्त निरीक्षण करून त्यावर लागलीच उपाय योजण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही.

कायद्याची जाण व मानसिक कणखरपणा आवश्यक

- दुर्दैवाने कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना होणारे शोषण सहन करावे लागते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या विभागात तर महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची छळणूक हा नेहमीचा प्रकार झाला आहे. अशा वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मदतीची गरज असते, पण दीपाली यांच्या प्रकरणात तसे झाले नसल्याचे दिसते. अशा वेळी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाविरुद्ध असलेल्या कायद्याचे ज्ञान व मानसिक कणखरपणा अत्यंत गरजेचा आहे.

- डॉ. वृषाली राऊत, औद्योगिक मानसोपचारतज्ज्ञ

(अविनाश साबापुरे, निशांत वानखेडे, गोपाळकृष्ण मांडवकर)