सामाजिक न्यायासह लोकशाही भूमिकेचा ऱ्हास : सुखदेव थोरात

सार्वजनिक क्षेत्र कमी होत आहे. खासगीकरण वाढत आहे. शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे भरली जात नाही. खासगीत आरक्षण मिळत नाही. अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांकडून अल्प खरेदी करण्यात आली. सरकारच्या धोरणांमुळे सामाजिक न्यायासह लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी भूमिकेचा ऱ्हास होणे, ही चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीचा सन्मान व्हावा यासाठी उपराजधानीतून विचारमंथनाला १४ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. उपराजधानीतील ४० संघटना या चर्चेत सहभागी होतील, अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देगुरुवारी उपराजधानीत विचारमंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सार्वजनिक क्षेत्र कमी होत आहे. खासगीकरण वाढत आहे. शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे भरली जात नाही. खासगीत आरक्षण मिळत नाही. अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांकडून अल्प खरेदी करण्यात आली. सरकारच्या धोरणांमुळे सामाजिक न्यायासह लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी भूमिकेचा ऱ्हास होणे, ही चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीचा सन्मान व्हावा यासाठी उपराजधानीतून विचारमंथनाला १४ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. उपराजधानीतील ४० संघटना या चर्चेत सहभागी होतील, अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.
नागपुरातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत प्रगतिशील विचारांच्या संघटनांचे ‘फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन फॉर सोशल जस्टीस, सेक्युलॅरिझम अँड डेमोक्रसी’ तयार केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. वर्षभरापूर्वी ३० पेक्षाही अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर समान तत्त्वे, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी फेडरेशनची स्थापना केली. वंचित समाजगटांच्या प्रश्नांवरील उपायांसाठी फेडरेशनने सध्याच्या आर्थिक, सामाजिक धोरणांत सुधारणा करण्यासाठी सूचनाही केल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला डॉ. प्रदीप आगलावे, डॉ. त्रिलोक हजारे, प्रदीप नगरारे, दादाकांत धनविजय, डॉ. विमल थोरात,डॉ. कृष्णा कांबळे, शिवदास वासे, अशोक सरस्वती, प्रा.गौतम कांबळे आदी उपस्थित होते.
तीन वर्षांपासून श्ष्यिवृत्ती नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची सोय केली. मात्र मागील तीन वर्षापासून ती मिळणेच बंद झाले आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, जनजाती व इतर मागास जातीसाठींची धोरणे बदलली आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीची प्रकरणे वाढली आहेत. खासगीकरण वाढले असून शाळा व उच्च शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे गरिबांच्या शिक्षणातील संधी कमी झाल्या, असे डॉ. थोरात म्हणाले.