सरकार आणि राज्यपालांच्या द्वंद्वात फसले विकास मंडळ

नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन झालेेले विकास मंडळ अनेकार्थाने महत्त्वाचे आहेत. या मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिललाच संपला आहे. मात्र, राज्यपाल आणि राज्य सरकारदरम्यान सुरू असलेल्या द्वंद्वात ही मंडळे अडकली आहेत. मंडळांच्या अध्यक्ष व विशेषज्ञ सदस्यांची नियुक्तीच्या पेचात ही मंडळे फसली आहेत.

राज्यातील एक ज्येष्ठ मंत्री राज्य सरकारकडे मंडळांच्या कार्यकाळाचा विस्तार करण्याची शिफारस करण्यास तयार असले तरी उघड बोलण्यास ते तयार नाहीत. तिन्ही मंडळांचे अध्यक्ष व विशेषज्ञ सदस्य त्यांच्याच मर्जीतले असावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे तर राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत स्वत:चा विशेषाधिकार वापरण्यावर अडले आहेत. राज्यपालांच्या विशेषाधिकारानुसार या नियुक्त्या झाल्या तर भाजपा किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्या लोकांच्या हातात मंडळे जातील, अशी भीती राज्य सरकारला आहे. याच खटापटीत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने तीन ते चार वेळा या संदर्भात चर्चा केल्यानंतरही मजबूत असा निर्णय झालेला नाही.

महाराष्ट्रात प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार १९९४ मध्ये तीन विकास मंडळांची स्थापना झाली होती. २०११ मध्ये या मंडळांवरून वैधानिक शब्दाची गच्छंती करण्यात आली. ३० एप्रिल २०२० रोजी या मंडळांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. तरीदेखील आठ महिने उलटून गेल्यावरही सरकारने मंडळांच्या कार्यकाळाच्या विस्ताराबाबत शिफारस केलेली नाही. शिफारस मिळताच राज्यपाल केंद्रीय गृह विभागाला सूचना देतील आणि राष्ट्रपतींकडून कार्यकाळाच्या विस्ताराबाबत आदेश जारी होईल.

* अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मिळाला विस्तार

मंडळांचा कार्यकाळ वाढला नसला तरी राज्य सरकारने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मंडळातच कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळ एका आस्थापनेप्रमाणे कार्यरत असून, विशेष निधीतून झालेल्या कार्यांचे अवलोकन सुरू असल्याची माहिती मंडळाचे सदस्य सचिव मनिषा खत्री यांनी दिली.

.....