विकास मंडळं अधांतरी, कर्मचाऱ्यांना मात्र एक्स्टेंशन

एप्रिल २०२० ला संपला कार्यकाळ : पुनर्गठनाची शिफारस निर्णयार्थ

कमल शर्मा

नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या राज्यातील तिन्ही वैधानिक विकास मंडळांचा कार्यकाळ दि. ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला. मंडळांचे पुनर्गठन करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे निर्णयार्थ आहे. परंतु यासंदर्भात कुणीच काही ठोस सांगायला तयार नाहीत. दरम्यान, या तिन्ही मंडळांत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांचे एक्स्टेंशन (मुदतवाढ) देण्यात आले आहे.

राज्याचा प्रादेशिक विकास संतुलितपणे व्हावा, हे निश्चित करण्यासाठी १ मे १९९४ रोजी संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंंतर्गत या विकास मंडळांचे गठन करण्यात आले होते. १९९९ मध्ये याचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्यात आला होता. २००४ मध्ये एक वर्षासाठी आणि नंतर २००५, २०१० आणि २०१५ मध्ये पाच-पाच वर्षांसाठी कार्यकाळ वाढवण्यात आला. २०१५ मध्ये यातून वैधानिक शब्द हटविण्यात आले. परंतु मंडळ कायम राहिले.

२०२० मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या मंडळाच्या कार्यकाळ विस्ताराची शिफारस केली नाही. २०२१ मध्ये जाता-जाता चूक सुधारली. नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने कार्यकाळ विस्ताराची शिफारस केली. वैधानिक शब्दही पुन्हा बहाल करण्याची घोषणा केली. परंतु मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मंडळांबाबत कुठलेही ठोस संकेत मिळालेले नाही. दरम्यान, मंडळात कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सहा-सहा महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. मंडळातील एकूण ५७ पदांचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सध्या कुठलेही काम नसल्याने हे कर्मचारी त्रासले आहेत.

विदर्भात आठजणांचा स्टाफ

तिनही मंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे १७-१७ पदे मंजूर आहेत. विदर्भ विकास मंडळाचाच विचार केला तर येथे केवळ आठ पदांवरच नियुक्ती झाली आहे. सदस्य सचिवसारखे पद अजूनही रिक्त आहे. दोनवेळा नियुक्तीचा प्रयत्नही अपयशी ठरला.

विदर्भासाठी आवश्यक

• अमरावती विभागात अजूनही सिंचनाचा १,०३,१३२ हेक्टरचे अनुशेष. अकोला, बुलडाणा व अमरावती जिल्हे प्रभावित.
• १९९४च्या सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी १०० सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ६७ भौतिकदृष्ट्या पूर्ण आहेत. ३३चे काम सुरू आहे.
• १९९४ ते २०२२पर्यंत नवीन अनुशेष तयार झाला आहे. तो मोजण्याची कुठलीही चर्चा नाही.
• ३१४ सिंचन प्रकल्पासाठी पाइपलाइनने पाणी पोहोचविण्याचे ३५ प्रकल्प थंडबस्त्यात

 

‘मित्र’टीमही अपूर्ण

विकसित भारत@२०४७ अंतर्गत २०२७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत घेऊन जाण्याच्या संकल्पना उद्दिष्टासाठी गठित ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्सिटट्यूशन फॉर ट्रान्सफार्मेशन)ची टीम सुद्धा मंडळामुळे अपूर्ण आहे. ‘मित्र’चे सहा तज्ज्ञ सदस्यांपैकी तीन वैधानिक विकास मंडळातील सदस्य असतील. आता मंडळच अस्तित्वात नसल्याने हे पद रिक्त आहे.