राजकारणात अडला झोपडपट्ट्यांचा विकास

मागील ५० वर्षांत उपराजधानीचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. शहरात मोठ-मोठ्या इमारती उभ्या झाल्या. मिहान आले. रस्ते झाले. मेट्रो आली. मात्र झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न आणि समस्या सुटलेल्या नाहीत. त्यांचा मालकी पट्ट्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे सहा लाख नागरिक आजही राहत आहेत. मात्र असे असताना त्यांच्या वस्त्यांमध्ये कोणत्याही नागरी सोई-सुविधा पुरविल्या जात नाही. ते वर्षानुवर्षांपासून चांगले रस्ते, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या सुविधांपासून वंचित आहेत. आजपर्यंत या झोपडपट्ट्यांचा केवळ राजकीय स्वार्थासाठी उपयोग झाला आहे. अनेकांनी या झोपडपट्टीतील मतांच्या बळावर सत्तासुद्धा मिळविली आहे. परंतु या झोपडपट्टीवासीयांना आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. सध्या नागपूर चहुबाजूंनी झपाट्याने विकसित होत आहे, मात्र शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या विकासाची ज्वलंत समस्यासुद्धा भेडसावत आहे. त्यामुळे या विषयावर ‘लोकमत’ महाचर्चा (व्हीजन-२०२०) या कार्यक्रमात रविवारी सखोल चर्चा घडवून त्याला वाचा फोडण्यात आली. दरम्यान काही मान्यवरांनी सध्या शहरातील सुमारे ६ लाख ६४ हजार नागरिक झोपडपट्टांमध्ये राहत असल्याचे सांगितले. शिवाय त्यांना प्रत्येक सरकारने मालकी पट्टे देण्याचे आमिष दाखवून राजकारण केले असल्याचा आरोप करण्यात आला. या चर्चासत्रात लोकमत समाचारचे निवासी संपादक हर्षवर्धन आर्य यांनी मॉडरेटर म्हणून काम पाहिले.

झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे मिळणार
शहराच्या मध्यभागी मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या तयार झालेल्या दिसून येतात. मागील ३५ ते ४० वर्षांपासून या झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. त्याचवेळी शहरातील ५७२ ले-आऊट असेल किंवा १९०० ले-आऊट असेल, या वस्त्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. नगरसेवक असताना लोकांच्या समस्या जवळून बघितल्या आहेत. पूर्व नागपुरातील नागरिकांची मागील अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जागांवरील आरक्षण हटविण्याची मागणी होती. या आरक्षणामुळे २००९ मध्ये वाठोडा व पारडी क्षेत्रातील प्लॉटची किंमत केवळ २०० रुपये प्रति चौ. फुट होती. मात्र आपण तो विषय लावून धरला आणि आरक्षण हटविले. यामुळे आता त्याच प्लॉटच्या किमती अडीच ते तीन हजार रुपयांपर्यंंत वाढल्या आहेत. आजपर्यंत अनेकांनी झोपडपट्ट्यांच्या भरोशावर राजकारण केले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर मालकी हक्क पट्ट्याचा विषय राहिला आहे. मात्र मागील ४० वर्षांत कधीच झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे मिळाले नाही. परंतु आपण मागील २००९ पासून सतत या मालकी पट्ट्यांचा विषय लावून धरला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून, अनेकदा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. शिवाय २०१४ मध्ये राज्यात भाजपा सरकार येताच मागील दोन वर्षांत ९० टक्के जमिनी आरक्षणातून सोडविण्याचे काम केले. तसेच केवळ तीन महिन्यात झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. आतापर्यंत पूर्व नागपुरातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये विकासाची कामे झाली आहेत. सिमेंट रस्ते झाले आहेत. यापूर्वीच्या सरकारने केवळ फोटोपास आणि सोसायटीचा खेळ केला आहे. मात्र राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशात त्या सर्व गोष्टी दूर केल्या आहेत.
- कृष्णा खोपडे, आमदार.



खोपडे-गजभिये यांच्यात जुगलबंदी
शहरातील झोपडपट्ट्या, त्यामधील समस्या, त्यांचा विकास आणि मालकी हक्क पट्टे यावरून भाजपाचे आमदार कृष्णा खोपडे आणि राष्ट्रवादीचे आ. प्रकाश गजभिये यांच्यात चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. आ. खोपडे यांनी राज्यातील भाजपा सरकारने शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्यासंबंधी जारी केलेला अध्यादेश दाखवत भाजपाने अवघ्या तीन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावला असल्याचा दावा केला. मात्र त्यावर राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी तीव्र आक्षेप घेत, झोपडपट्टीवासीयांना यापूर्वीच्या १९७० च्या झोपडपट्टी कायद्याने संरक्षण दिले असल्याचे सांगून, त्यांनी तो आदेश सर्वांसमोर झळकाविला. यावरून काही वेळ आ. खोपडे आणि आ. गजभिये यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली.

झोपडपट्ट्यांचा विकास व्हावा
नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे. शिवाय भविष्यात देशाची राजधानीसुद्धा बनू शकते. या शहरातील एकूण लोकसंख्येत झोपडपट्टीवासीयांची फार मोठी संख्या आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासोबतच झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. या झोपडपट्ट्यांमध्ये शुद्घ पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य व शिक्षण यासारख्या सोयी-सुविधा मिळाल्या पाहिजे. आपण आमदार म्हणून विधान परिषदेत जाताच झोपडपट्टीधारकांच्या मालकी हक्क पट्ट्यासाठी आवाज उठविला.
राज्य सरकार मालकी हक्क पट्ट्यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला असल्याचे सांगत आहे, मात्र झोपडपट्टीवासीयांना १९७० च्या झोपडपट्टी कायद्यानेच संरक्षण दिले असून, त्यांना कुणीही हटवू शकत नाही. तसेच यापूर्वी १९९५ आणि २००० मध्ये सुद्धा अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. आजही नागपूर शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये १ लाख ७१ हजार ६४५ घरे आहेत. राज्य सरकारने या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी ११ हजार ६७ घरे बनविण्याची योजना तयार केली होताी. मात्र त्यापैकी केवळ २०० घरे तयार केली आहे.
- प्रकाश गजभिये, आमदार.