मागासवर्गीयांच्या विकासाचा आराखडा

अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील लभाण, बंजारा अशा मागास घटकांसह ....

गणेश हूड नागपूर
अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील लभाण, बंजारा अशा मागास घटकांसह भटक्या जाती-जमातींच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. विकास योजना राबविण्यासाठी तालुकानिहाय संख्या व प्रस्तावित योजनाबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीमधील घटकांना मुख्य प्रवाहात आणून विकास योजना राबविल्या जातात. यात तांडा सुधार योजनेंतर्गत वस्त्यांचे विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालय, वाचनालय व मुख्य रस्त्याला जोडणारे रस्ते आदी कामांचा समावेश आहे. परंतु मागील काही वर्षात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने या वस्त्यांचा विकास रखडला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत तांडा सुधार योजना राबविली जाते. परंतु या विभागाकडे जिल्ह्यातील भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींच्या वस्त्यांची माहिती वा आराखडा उपलब्ध नाही. त्यामुळे विकास योजना राबविताना अडचणी येतात. ही बाब विचारात घेता जाती, जमातीची तालुकानिहाय लोकसंख्या व वस्त्यांचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती आदेश(सुधारणा) कायदा १९७६ च्या भाग १० मध्ये ५९ अनूसुचित जातीचा तसेच विमुक्त जाती आरक्षण यात ३७ जमातींचा समावेश आहे. या गरजू लोकांच्या विकासासाठी हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. यात ५० ते १०० लोकवस्तीसाठी ४ लाख, १०१ ते १५० पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी ६ तर त्यापुढील लोकसंख्येच्या वस्त्यांसाठी १० लाखापर्यंतचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.