विकास आराखड्याला पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता नाही

नागपूर महानगर क्षेत्राचा आराखडा, मेट्रो रिजनचा विकास कशा पद्धतीने व्हावा. याचे प्रारूप तयार करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित केलेला आहे.

उपसंचालक नगररचना : २० हजार चौरस मीटरवरील बांधकामांना मंजुरीची गरज
नागपूर : नागपूर महानगर क्षेत्राचा आराखडा, मेट्रो रिजनचा विकास कशा पद्धतीने व्हावा. याचे प्रारूप तयार करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित केलेला आहे. यामुळे नियोजित विकासाला मदत होणार आहे. या आराखड्याला पर्यावरण विषयक मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे नासुप्रच्या उपसंचालक नगररचना सुजाता कडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
विकास आराखडा बनविताना लोकसंख्या, संभावित निवासी व औद्योगिक क्षेत्र विकास तसेच कृषी आदी बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.
या विकास आराखड्यानुसार क्षेत्रीय विकास करताना रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पाणीपुरवठा, इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (नासुप्र) करणार आहे. प्रत्यक्ष इमारत किंवा बांधकाम निर्मिती ही वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक डेव्हलपर्स योग्य त्या परवानगी घेऊन व आराखड्यास अनुसरून करणार आहेत. नासुप्र स्वत: इमारत वा तत्सम बांधकामाचे प्रकल्प करणार नाही. पर्यावरण मंत्रालयाच्या ईआयए सूचनेनुसार बांधकामाची योजना तयार झाल्यानंतर पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. विकास आराखड्यात बांधकामाचा समावेश नसल्याने याला या विभागाच्या मंजुरीची गरज नाही. २० हजार चौरस मीटरवरील बांधकाम योजनांना पर्यावरण विषयक मंजुरी असल्याशिवाय नासुप्रकडून मंजुरी दिली जात नाही. विकास आराखड्यात पर्यावरण विषयक बाबींचे नियम विकासाच्या वेळी अमलात आणले जावे यासाठी त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात पर्यावरण विषयक बाबींचा अभ्यास करून अंतिम आराखड्यात याचा समावेश केला जाणार असल्याची माहिती सुजाता कडू यांनी दिली.
त्यामुळे विकास आराखडा बनविताना नासुप्रने पर्यावरण विषयक कुठल्याही बाबींचे उल्लंघन केलेले नाही. काही संस्थाकडून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)