obc reservation : 'राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले'

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. यासोबतच इम्पिरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, अशी कडकडीत टीका  केली आहे.

इम्पिरिकल डाटा केंद्राला नव्हे राज्य शासनाला तयार करायचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

ओबीसी मंत्र्यांना या सरकारमध्ये कुणी ऐकत नाही. वेगाने काम करण्याचं आता राज्य सरकार म्हणतायत, हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर तर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की तीन महिन्यात डाटा गोळा करतो, मग सरकारने दोन वर्षे वेळ का घालवला? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. त्यामुळे, तीन महिन्यात डाटा गोळा करावा पण यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नये असंही फडणवीस म्हणाले.