सरपंचाची थेट निवड रद्द करणे हुकूमशाही निर्णय : चंद्रशेखर बावनकुळे

सरपंचांची जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या भाजपा शासनाने घेतला होता. पण महाविकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फतच सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देविकासकामे बंद पाडण्याचे कारस्थान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरपंचांची जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या भाजपा शासनाने घेतला होता. पण महाविकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फतच सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. हा हुकूमशाही निर्णय असल्याची टीका करीत माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत राज्य शासनाचा निषेध केला.
बावनकुळे म्हणाले, शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या बाजूने बहुतांश सरपंच नाहीत. शासनाने फेरविचार करावा. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक आपल्या गावाचा सरपंच निवडण्याचा अधिकार त्या गावातील जनतेला भाजपा शासनाने दिला होता. तसेच नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निधीत कपात करून कामे बंद पाडण्याचे कारस्थान राज्य शासन करीत असून जिल्ह्यातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे विकास कामांमध्ये अडथळे येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
१०० युनिट नि:शुल्क विजेची घोषणा पूर्ण करावी
राज्यातील अडीच कोटी ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज नि:शुल्क देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतला असून तो अभिनंदन करणाराच आहे. या निर्णयामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला विरोध करून ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेला हरताळ फासली आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिटसाठी लागणारा निधी महावितरणला द्यावा आणि आपली घोषणा प्रत्यक्षात आणावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले. विजेचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या केले तर राज्यात भारनियमन करण्याची गरज नसल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. राज्यात विजेचा तुटवडा नाही. याशिवाय खुल्या बाजारातही वीज उपलब्ध आहे. राज्यात भारनियमन बंद करणारे भाजपा शासन हे पहिले शासन आहे. आमच्या काळात राज्यात कुठेही भारनियमन झाले नाही. आताही भारनियमन करण्याची गरज पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.