सत्तेत असताना झोपले होते का? जि.प.च्या ७७ कोटीच्या निधीवरून राजकारण तापले

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकून पडलेला ७७ कोटी रुपयांच्या निधीवरून आता राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना जि.प.च्या सत्ताधाऱ्यांनी ७ वर्षे सत्तेत असताना झोपले होते का? असा प्रतिप्रश्न करीत विरोधकांनाच टार्गेट केले आहे.

ठळक मुद्देसत्ताधाऱ्यांचा विरोधकांवर आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकून पडलेला ७७ कोटी रुपयांच्या निधीवरून आता राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना जि.प.च्या सत्ताधाऱ्यांनी ७ वर्षे सत्तेत असताना झोपले होते का? असा प्रतिप्रश्न करीत विरोधकांनाच टार्गेट केले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेने अखर्चित असलेला ८० कोटी रुपयांचा निधी सरकारच्या कोषात जमा केला आहे. परंतु २०१३-१४ पासून ठेवीच्या स्वरूपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ७७ कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे. अखर्चित निधीचा लेखाजोखा मांडताना जिल्हा परिषदेने ७७ कोटीच्या निधीचा त्यात समावेश केला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने बँकेत अडकलेल्या ७७ कोटीचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी केली होती.
पूर्वी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते होते. शासनाकडून येणारा निधी हा बँकेत जमा केला जायचा. परंतु बँक अवसायनात आल्याने ७७ कोटीचा निधी बँकेत अडकला आहे. शासनाने बँकेकडून जिल्हा परिषदेला निधी परत मिळण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. यासंदर्भात वित्त सभापती भारती पाटील म्हणाल्या की, वित्त विभागाचा बँकेशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. आम्ही हा निधी कसा परत आणता येईल, यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू.
आरोप करणाऱ्यांची सत्ता जिल्हा परिषदेत ७ वर्षे होती. या दरम्यान त्यांनी निधी परत आणण्यासाठी काय केले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे आणि नंतरच आरोप करावा.
तापेश्वर वैद्य, कृषी सभापती, जि.प.

सत्ता असताना गप्प का होते
जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असताना काय दिवे लावले, हे सरकारी कोषात जमा झालेल्या अखर्चित निधीवरून लक्षात येते. जनतेच्या हक्काचा ८० कोटीचा निधी परत पाठविण्याची वेळ जि.प.वर आली आहे. ७७ कोटीचासुद्धा निधी यांच्याच कार्यकाळातील आहे. तेव्हा राज्यात आणि केंद्रातही त्यांची सत्ता होती. ७ वर्षे सत्ताधारी गप्प होते. तेव्हा १ रुपयाही निधी परत आणला नाही.
मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जि.प.