मृत्युपूर्व बयानाच्या विश्वसनीयतेवर हायकोर्टाच्या भूमिकांमध्ये भिन्नत्ता

मृत्यूपूर्व बयानाच्या विश्वसनीयतेसंदर्भातील एका मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वीच्या निर्णयांपेक्षा

विषय पूर्णपीठाकडे सादर : नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला प्रश्न
राकेश घानोडे ल्ल नागपूर
मृत्यूपूर्व बयानाच्या विश्वसनीयतेसंदर्भातील एका मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वीच्या निर्णयांपेक्षा भिन्न भूमिका घेतली आहे. ‘घोषकाला (जखमी) मृत्यूपूर्व बयान वाचून दाखविले व संबंधित बयान अचूक नोंदविण्यात आल्याचे घोषकाने स्वीकारले’ असा उल्लेख मृत्यूपूर्व बयानाच्या शेवटी नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच्या काही निर्णयात मृत्यूपूर्व बयान फेटाळले आहे. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी कायद्यातील एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता अशाच प्रकरणात वेगळी भूमिका घेऊन मृत्यूपूर्व बयान विश्वासपात्र ठरविले आहे.
नागपूर खंडपीठाने आता यासंदर्भात पूर्णपीठाकडून (तीन न्यायमूर्तींचे न्यायपीठ) स्पष्ट खुलासा होण्यासाठी हा विषय मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविला आहे. ‘घोषकाला मृत्यूपूर्व बयान वाचून दाखविले नाही व संबंधित बयान अचूक नोंदविण्यात आल्याचे घोषकाने स्वीकारले नाही तर, केवळ या कारणावरून मृत्यूपूर्व बयान रद्द करता येऊ शकते काय?’ असा प्रश्न नागपूर खंडपीठातर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. पूर्णपीठ यावर काय निर्णय देते याकडे विधीतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘शिवाजी पाठदुखे वि. महाराष्ट्र शासन’ व ‘अब्दुल रियाज अब्दुल बशीर वि. महाराष्ट्र शासन’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शेख बक्षू वि. महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणात ‘घोषकाला मृत्यूपूर्व बयान वाचून दाखविले नाही व संबंधित बयान अचूक नोंदविण्यात आल्याचे घोषकाने स्वीकारले नाही’ या कारणावरून मृत्यूपूर्व बयान रद्द केले आहे. नागपूर खंडपीठातील प्रकरणात आरोपीच्या वकिलाने या निर्णयांचे संदर्भ देऊन मृत्यूपूर्व बयान रद्द करण्याची विनंती केली होती. नागपूर खंडपीठाने मात्र हा युक्तिवाद फेटाळला व एकूणच पुराव्यांवर विश्वास बसल्यानंतर केवळ एवढ्याशा कारणावरून मृत्यूपूर्व बयान रद्द करणे अन्यायकारक होईल असे स्पष्ट केले.

कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून झाली चूक
४कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी मृत्यूपूर्व बयान नोंदविल्यानंतर शेवटची औपचारिकता पूर्ण केली नव्हती. परंतु, उलट तपासणीदरम्यान त्यांनी ही विसंगती दूर केली. घोषकाला बयान वाचून दाखविले होते व बयान अचूक नोंदविण्याचे घोषकाने मान्य केले होते अशी माहिती त्यांनी दिली होती. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्याने मृत्यूपूर्व बयान नोंदविले होते. पोलीस अधिकाऱ्याने बयान वाचून दाखविले होते. दोन्ही मृत्यूपूर्व बयानात घोषकाने दिलेली माहिती न्यायालयाला सारखी आढळून आली. परिणामी न्यायालयाने दोन्ही मृत्यूपूर्व बयानांवर विश्वास व्यक्त केला. विश्वास संपादित झाल्यास केवळ एका मृत्यूपूर्व बयानावरूनही आरोपीला दोषी ठरविता येत असल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

आरोपीची जन्मठेप कायम
४उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी गणपत बकाराम लाड (३९) याची जन्मठेप कायम ठेवली आहे. तो वरुड, जि. अमरावती येथील रहिवासी आहे. त्याच्यावर पत्नीला जाळून ठार मारल्याचा आरोप होता. १४ सप्टेंबर २०१२ रोजी अमरावती सत्र न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत जन्मठेप व १००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मृताचे नाव मनीषा ऊर्फ मनोरमा होते. घटनेच्या नऊ वर्षांपूर्वी तिचे आरोपीसोबत लग्न झाले होते. त्यांना दोन मुली व एक मुलगा आहे. आरोपीला दारूचे व्यसन होते. तो मनीषाला मारहाण करीत होता. मनीषाने आरोपीच्या वाईट वागणुकीची माहिती माहेरी दिली होती. २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी १०.३० च्या सुमारास आरोपीने मनीषाला अंगावर रॉकेल ओतून जाळले. उपचारादरम्यान मनीषाचा मृत्यू झाला.