वेगळ्या विदर्भासाठी तिस-या आघाडीची गरज, प्रस्थापितांना धक्के द्यावे लागतील

नागपूर : विदर्भ राज्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उठावाची गरज आहे. तिस-या आघाडीचे उमेदवार निवडून आले नाही तरी प्रस्थापितांना पाडण्याची ताकद आपल्यात आहे. मुळात स्वतंत्र विदर्भ राज्य व्हावे, अशी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याची टीका भाजपाचे काटोलचे आमदार आशिष देशमुख यांनी केली.
आर.एस. रुईकर इन्स्टिट्यूटने नुक त्याच सादर केलेल्या ‘विदर्भाच्या विशेष संदर्भात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाचे राजकीय अर्थशास्त्र’ या अहवालावर मोर हिंदी भवन येथे आयोजित चर्चेत त्यांनी उपरोक्त विचार मांडले. देशमुख म्हणाले, विदर्भात बेरोजगारी वाढत आहे. ३२ हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकार बदलले, पण विदर्भाला काहीही फायदा झालेला नाही. स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विकास शक्य नाही. वेळ पडल्यास विदर्भासाठी राजीनामा देण्याची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
सत्तेत येण्यापूर्वी विदर्भाच्या बाजूने असणारे सत्ता येताच बदलतात. संबंधित अहवालाच्या निमित्ताने विदर्भावर अन्याय झाल्याचे अधोरेखित झाले आहे. शासकीय आकडेवारीसह वस्तुस्थिती मांडण्यात आली आहे. विदर्भाच्या चळवळीला या अहवालामुळे बळ मिळणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप यांनी सांगितले.
रुईकर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले, महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास शक्य नाही. राज्यातील औद्योगिक व कृषी विकासाचा विचार केला तर विदर्भ सर्वात खाली आहे. सिंचनातही विदर्भच मागे आहे. कुणाचेही सरकार आले तरी विदर्भाचा विकास शक्य नाही. स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणार नाही. विदर्भातील खनिज संपत्तीचा विचार करता एक सक्षम राज्य होईल, असा विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष विश्वास देवेंद्र पारेख यांनी व्यक्त केला.