कठोर अटींमुळे नागपुरात उद्योग पुन्हा सुरू होण्यास अडचणी

राज्य सरकारने औद्योगिक युनिट पुन्हा सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असली तरी त्यांच्याशी संबंधित कठोर अटी व शर्ती जिल्ह्यातील हिंगणा, बुटीबोरी आणि कळमेश्वर या तिन्ही प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योग पुन्हा सुरू करण्यास अडचणीच्या ठरत आहेत.

ठळक मुद्देरेड झोन स्थितीमुळे प्रशासन असहायनियम व अटींचे पालन करावे लागणार

सोपान पांढरीपांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रीन आणि आॅरेंज झोनमधील औद्योगिक युनिट पुन्हा सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असली तरी त्यांच्याशी संबंधित कठोर अटी व शर्ती जिल्ह्यातील हिंगणा, बुटीबोरी आणि कळमेश्वर या तिन्ही प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योग पुन्हा सुरू करण्यास अडचणीच्या ठरत आहेत.

जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सोमवारी बोलावलेल्या उद्योग मालक आणि उद्योजकांच्या बैठकीत हे स्पष्ट झाले. औद्योगिक युनिटला युनिटच्या आवारातच कामगार व कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. एमआयडीसीच्या निकषांनुसार इमारत पूर्ण प्रमाणपत्र (बीसीसी) मिळविण्यासाठी कमीतकमी ३० टक्के एफएसआय वापरणे आवश्यक आहे आणि उर्वरित ७० टक्के पार्किंग, अग्निशमन, पाणी आणि कच्चा माल साठा इत्यादी सहायक सेवांसाठी मोकळे ठेवले पाहिजे. अशाप्रकारे बºयाच औद्योगिक युनिटमध्ये कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना जागेवर राहण्यासाठी पुरेशी जागा शिल्लक नाही.
दुसरा मोठा अडथळा म्हणजे जवळपासच्या शहरांमधून कोणताही कामगार किंवा कर्मचाºयांना वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. नागपूर मोठे शहर असल्याने दररोज किमान ४० ते ५० हजार कामगार व कर्मचारी एमआयडीसी भागात हिंगणा, बुटीबोरी आणि कळमेश्वर येथे प्रवास करतात. त्यातील बहुतेक लोक कुशल व अनुभवी कर्मचारी आहेत आणि म्हणून त्यांची जागा स्थानिक अकुशल, अपरिपक्व कर्मचारी घेऊ शकत नाहीत, असे युनिटधारकांचे म्हणणे आहे. युनिट्ससमोर तिसरा मोठा अडथळा म्हणजे एमआयडीसी भागातून तयार वस्तूंची वाहतूक करणे. कळमेश्वर एमआयडीसीमधील जेएसडब्ल्यू युनिटच्या उदाहरणाद्वारे हे अधिक चांगल्याप्रकारे स्पष्ट केले जाऊ शकते. युनिट नागपुरात फर्निचर बनविणाºया व एअर कूलर युनिट्सना आवश्यक असणारी रंगीत लोखंडी चादरी तयार करते. तथापि, कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे नागपूर व इतरत्र ही युनिट बंद पडली आहेत. यामुळे जेएसडब्ल्यूने युनिट चालविणे आणि रंगीत लोखंडी चादरी तयार करणे व्यावहारिक नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शेवटचा अडथळा म्हणजे मागील महिन्यात महावितरणने वीज दर वाढविला असून आता औद्योगिक युनिटची किंमत प्रति युनिट ६.५० ते ७ रुपयांऐवजी ८.५० ते ९ रुपयांपर्यंत आहे. नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत आणि कोविड-१९ या साथीच्या आजारामुळे देशात उद्भवलेली असामान्य परिस्थिती लक्षात घेता उद्योग मालकांनी यापूर्वीच त्यांच्या रोल बॅकची मागणी केली आहे. ही मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याने कोणतेही आश्वासन नसताना कोणताही युनिटधारक युनिट पुन्हा सुरू करण्यास तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हे सर्व मुद्दे उद्योग मालकांनी बैठकीत उपस्थित केले होते. नागपूर जिल्हा कोविड-१९ साथीच्या आजारात रेड झोनमध्ये येत असल्याने प्रशासन त्यांची कोणतीही मागणी पूर्ण करू शकत नाही किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे त्याचे उत्तर नाही. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, व्हीआयएचे अध्यक्ष सुरेश राठी, बीएमए अध्यक्ष बुटीबोरी, प्रवीण खंडेलवाल, एमआयएचे अध्यक्ष हिंगणा चंद्रशेखर शेगावकर, केआयए कळमेश्वरचे अध्यक्ष अमर मोहिते आणि भंडारा एमआयडीसीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.