बिकट परिस्थितीत मनपा तिजोरीतील २८ कोटी परत गेले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : बिकट आर्थिक परिस्थितीत मनपा प्रशासनाचे रडगाणे सुरू आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून विविध विभागाला मिळणारा निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. वर्ष २०११-१२ शिक्षण विभागाला २८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु मनपा प्रशासनाला हा निधी खर्चच करता आलेला नाही. निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाकडे परत करावा लागला. विशेष म्हणजे, मागील आठ वर्षात या निधीची प्रशासनाने स्थायी समितीला चाहुलही लागू दिली नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात तेव्हा दोन वर्षापूर्वी ३०० कोटीचा विशेष निधी मनपाला मिळाला होता. त्यातील १३१.१२ कोटी मनपाला खर्च करता आले नाही. या रकमेवर ५.१० कोटीचे व्याजही मिळाले. हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याला मुदत दिल्यानंतर मनपा प्रशासन खडबडून जागे झाले. अखेर निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. एकूण १३६.२२ कोटी रकमेऐवजी आयुक्तांनी १३ आवश्यक कामासाठी १५६.५९ कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. याला मंजुरी देण्यात आली.

यावरून मनपा प्रशासनाकडे निधीची कमी नाही. नियोजनाचा अभाव असल्याने शहरातील नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नगरसेवकांना प्रभागातील सिवरेज, अंतर्गत रस्ते, पावसाळी नाल्या दुरुस्तीसाठी फाईल घेऊन भटकंती करावी लागत आहे. त्यानंतरही लाख-दोन लाखाची फाईल मंजूर होत नाही. शिक्षण विभागाने २८ कोटीचा निधी खर्च केला असता तर विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध झाल्या असत्या. मनपाच्या वित्त विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हा निधी परत जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

...

प्रशासनाला जाब विचारणार : झलके

शिक्षण सेस स्वरूपात मिळालेले २८ कोटी राज्य सरकारला परत गेल्याबाबत माहिती मिळाली आहे. इतकी मोठी रक्कम परत जात आहे. यासंदर्भात स्थायी समितीला कळू दिले नाही. हा विषय गंभीर आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत याचा प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी दिली. वित्त विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे मनपाला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

....

विद्यार्थ्यांना टॅब मिळाले नाही

लॉकडाऊन कालावधीत खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळाले. परंतु मनपा शाळातील विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील असल्याने मोबाईल व लॅपटॉपअभावी त्यांना ऑनलाइंन शिक्षण घेता आले नाही. १० ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी टॅब उपलब्ध करण्यासाठी तीन कोटीची गरज होती. मात्र आर्थिक स्थितीमुळे यावर वेळीच निर्णय घेतला नाही.